काठमाडौं । सङ्घीय संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको ठिक एक महिना पुगेको छ । तर पहिलो पटक क्यालेन्डर अभ्यासलाई सङ्घीय संसदको प्रयासमा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको छ ।
लामो प्रयासपछि चालु हिउँदे अधिवेशनबाट सभाका कामलाई क्यालेन्डरमा व्यवस्थित गरिए पनि एक महिनामै क्यालेन्डर प्रभावित भएको छ । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै दुवै सदनको क्यालेन्डर प्रभावित बनेको छ । साथै सभामा पेस भई छलफलका क्रममा रहेको वार्षिक बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा अन्योल बढेको छ । विगतमा पहिलो संविधान सभाको क्यालेन्डर पनि राजनीतिक रूपमा प्रभावित भएको थियो । एक दर्जनभन्दा बढी संशोधन गरे पनि संविधान सभा क्यालेन्डरमा हिँड्न सकेको थिएन । सङ्घीय संसद पहिलो पटक क्यालेन्डरमा चलाउने प्रयास पनि एक महिनामै बिथोलिएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक परिवर्तनका कारण क्यालेन्डर धेरै प्रभावित भएको बताउनुभयो । सोमबारको बैठक स्थगितपछि घिमिरेले भन्नुभयो, “क्यालेन्डर त धेरै नै प्रभावित भयो । यसलाई अब कसरी अघि बढाउने भन्नेमा परामर्श हुन्छ । तीन दिनका लागि तय भएका बिजनेस अब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ ।”
सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा सोमबारका लागि आह्वान गरिएका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैका बैठक स्थगित भएका छन् । बैठक स्थगित हुँदा सोमबारको दैनिक कार्यसूची मात्र होइन प्रतिनिधि सभामा तीन दिनको क्यालेन्डर प्रभावित भएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा शून्य, विशेष समयसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन दर्ताका लागि स्वीकृत गर्ने कार्यसूची रहने क्यालेन्डरमा उल्लेख थियो । यस्तै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल प्रारम्भ गर्ने तय थियो । मङ्गलबार शून्य, विशेष समयमा सांसदले उठाएका प्रश्नमा मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यतालिका थियो । साथै निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि स्वीकृत हुने कार्यसूची थियो । विनियोजन विधेयकको छलफललाई निरन्तर राखिएको थियो ।
यस्तै फागुन २३ गते बुधबार लागि शून्य, विशेष समयसँगै राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक संशोधनका लागि स्वीकृतको कार्यसूची थियो । यस्तै भन्सार विधेयक र विद्युत् व्यापार विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाउने कार्यतालिका थियो । विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल निरन्तर हुने कार्यतालिकामा उल्लेख थियो । तर सोमबार बैठक स्थगित हुँदा तीन दिनकै तालिका प्रभावित भएको छ । नियमित तालिका प्रभावितसँगै निवर्तमान अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले पेस गर्नुभएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता के हुने भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय सभामा छलफल नै सुरु भइसकेको अवस्थामा मन्त्री परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकारले पुरानै सिद्धान्त र प्राथमिकता स्वीकार गर्ने वा नयाँ ल्याउने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
सभामुख घिमिरे भने सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सरकारकै निर्णयमा निर्भर हुने बताउनुहुन्छ । घिमिरे भन्नुहुन्छ, “यसमा त सरकारको निर्णय के हुन्छ, त्यही अनुसार हुन्छ । मन्त्री परिवर्तन भएको अवस्थामा नयाँ ल्याउने पनि उहाँहरूकै अधिकार हो । पुरानै स्वीकार गरेर जाने पनि सरकारकै अधिकारको कुरा हो ।” आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्था अनुसार चैत १४ गतेभित्र सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल सदनमा सकिनु पर्छ । उक्त समयसीमा अब तीन साता मात्र बाँकी छ । तीन दिनको कार्यतालिका प्रभावित भएपछि विधेयक र सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताका लागि अब नयाँ प्राथमिकता तय हुनुपर्ने छ ।
