काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । यी दुई भाषा बोल्ने समुदायको अधिक बसोबास रहेकोले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने पक्रिया अघि बढेको गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री विन्दुकुमार थापाले बताउनुभयो । भाषा प्रयोग ल्याउनको लागि मगर र गुरुङ भाषा विज्ञ तथा अभियान्ताहरुसँग अन्तरक्रिया र सुझाव सङ्कलन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘‘सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनको लािग गुरुङ तथा मगर भाषाका विज्ञसँग छलफल, अन्तरक्रिया र सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छौं ।’’
मन्त्रालयले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सन्र्दभमा भाषाका विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया तथा सुझाव सङ्लन गरेको छ । दुवै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयक तयार गरिएको मन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘‘भाषाको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन लागेका छौं ।’’ भाषा आयोगले प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरु पूरा गर्ने अवस्थामा रहेका मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेशका सरकारी कामकाजका भाषाका रुपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा गण्डकी प्रदेश सरकारले गत साउन २२ गतेको निर्णयबमोजिम उक्त विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई मस्यौदा निर्माण प्रक्रियामा रहेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जनाईएको थियो । आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट संसदमा टेबुल गरिनेछ । गण्डकी प्रदेशमा मगर समुदायको बसोबास १८ दशमलव ८ प्रतिशत र गुरुङ समुदायको ११ प्रतिशत छ । नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारले सोहि प्रदेशको सरकारी काम काजको भाषाको रुपमा मगर र गुरुङ भाषाको रुपमा अघि बढाउनु खुसीको कुरा भएको कार्यक्रममा सहभागी खड्क पामी आलेले बताउनुभयो । आलेले भन्नुभयो, ‘‘भाषा संरक्षणमा टेवा पुग्ने, सेवा लिन सहज हुने भएकोले चाँडै नै प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।’’
