विचाराधीन विधेयक अघि बढाउने प्रमुख सचेतकहरुको निर्णय

Published on

काठमाडौँ । सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारस्थित नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले संसदमा पेश भएका अध्यादेशका सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका बर्तौलाले विगतका ४ वटा अधिवेशनमा पास भएकोभन्दा बढी विधेयकहरु यस अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी अघि बढ्नु पर्नेमा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरुले जोड दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामति कर्मचारी विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने कुरामा सत्तापक्ष एक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसदमा कतिपय विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भयो । संसदमा पेश भएका अध्यादेशका सन्दर्भमा पनि केही छलफलहरु भए । आगामी कुन बैठकमा यसलाई कार्यसूचिमा लैजान सकिन्छ, त्यो विषयमा पनि छलफल गरेका छौँ ।” “यो हाउसमा विचाराधीन भएका कैयौँ महत्वपूर्ण विधेयकहरु छन् । बाहिर सार्वजनिक टिप्पणीहरु र बहसका विषय पनि छन् । अहिलेको अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो” उहाँले भन्नुभयषे । शिक्षा विधेयक, संघीय निजामति विधेयक अघि बढ्छ कि बढ्दैन, भन्नेछ । महत्वपूर्ण देखिएका विधयेकलाई निस्कर्षमा पुर्याउने कुरा भएको छ उहाँले बताउनुभयो ।

दुवै संसदमा रहेका विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउने र एउटाबाट पारित भइ अर्कोमा पठाएका विधेयकहरु पनि निकास दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो अधिवेशनबाट बढी संख्यामा विधेयक पारित गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने निस्कर्ष भएको उहाँको भनाइ छ । शिक्षा र संघीय निजामति विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले संसदमा विचाराधीन विधेयकहरु छिटो पारित गरी कानुनी रुप दिने र आउने विधेयकलाई पनि छिटो पारित गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया सुस्त भएकोप्रति आफूहरु पनि चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै अब तिब्रता दिने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

उहाँले चालु अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामति कर्मचारी विधेयकलाई पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने निस्कर्षमा आफूहरु पुगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बैठक अहिलेका विचाराधीन विधेयकहरुकै विषयमा बसेको हो । हामीले छलफल गरेका छौँ । हाम्रो विधेयक पारित गर्ने सिलसिला अलिक सुस्त देखियो । त्यसमा हामी पनि चिन्तित छौँ । यसलाई कसरी तिब्रता दिने भन्नेमा छलफल गरेका छौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामति कर्मचारी विधेयकलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ । यी दुई विधेयक कुनै पनि हालतमा यो सदनबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने निस्कर्षमा पुगेका छौं ।” उहाँले अध्यादेश ६ गतेको बैठकमा पेश गर्नेकुरा सरकारको तर्फबाट आएको भए पनि सांसदहरु संघीय राजधानी बाहिर गएकाले केही समय सार्न आग्रह गरेको बताउनु भयो ।

spot_img

ताजा समाचार

मध्यपूर्व युद्धले भारतको ग्यास आपूर्ति जोखिममा

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण भारतको ऊर्जा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सङ्केत देखिएको छ...

दमकमा अस्थायी हेलिप्याड र हवाई गस्तीको तयारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट चासोका हेरिएको झापाको क्षेत्र नं.५ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई...

अस्पतालमा ‘द्रुत प्रतिकार्य टोली’ गठन

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको लागि स्वास्थ्य...

उपत्यकामा मतदान केन्द्र व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा (फोटो फिचर)

काठमाडौं । बिहीबार हुने मतदानका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको...