काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ । महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न आवश्यकताअनुसार कानुन परिमार्जनका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रमा अझै पनि छाउपडी प्रथा रहेकाले यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको शाहको भनाइ छ । “महिनावारी विभेद अन्त्य गरेर यसलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । यसलाई मानवअधिकारीको दृष्टिले सम्मान गर्नु नै मर्यादित महिनावारी हो”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद शाहले लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने, छुवाछुत अन्त्यजस्ता मौलिक हकको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै यसलाई घृणाको दृष्टिले हेरिन नहुनेमा जोड दिनुभयो । “महिनावारी हुने व्यक्तिलाई मानवका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । भएका कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । महिनावारी विवेदका कारण मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुगेको छ । महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि नै सङ्कल्प प्रस्ताव गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
महिनावारीलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, नीतिमा प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय महिनावारी नीति २०७४ लाई टुङ्गोमा पु¥याउने, वार्षिक बजेटमा पनि मर्यादित महिनावारी शीर्षक राखिनुपर्नेमा सांसद शाहको जोड छ । प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्तावलाई सांसदहरू सुमित्रा विसी, गङ्गाकुमारी वेल्बासे, विष्णुकुमारी सापकोटा, पुजा चौधरी र डा. अञ्जान शाक्यले समर्थन गर्नुभएको थियो । सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थक सांसद डा. शाक्यले संविधानले लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने सङ्कल्पसहित मौलिक हकको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । “नेपालको आधा हिस्सा महिनावारी हुने व्यक्ति छन् । यसको महत्वलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा घृणाको दृष्टिले हेरिन्छ । अपमानपूर्ण पम्परागत हानिकारक अध्यासमा मात्रै राखेर व्याख्या गर्नु महिनावारीको विभेदलाई बढुवा दिनु हो”, उहाँले भन्नुभयो, “महिनावारी हुने व्यक्तिलाई मानवका रूपमा हेरिनुपर्छ । मर्यादित महिनावारीलाई सबै नीतिमा समावेश गरिनुपर्छ ।” सांसद गङ्गाकुमारी वेल्बासेले सामाजिक बहिस्कारका रुपमा रहेको महिनावारीले हिंसा बढाएको भन्दै यसलाई मर्यादित बनाउन छुट्टै नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
समर्थक सांसद विसीले मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र समायानुकूल कानुन परिमार्जन गर्न नसक्दा विभेद अन्त्य हुन नसकेको बताउनुभयो । “महिनावारीको रगत मानवको सृष्टिका लागि बनेको शुद्ध रगत हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसमा गरिने विभेदले मानसिक चोट पुग्ने भएकाले समयमा नै उपयुक्त कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले महिनावारीमैत्री शौचालय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले मर्यादित महिनावारीलाई नीतिगत रूपमा नै अगाडि बढाउन सङ्कल्प प्रस्ताव राखिएको बताउनुभयो । सांसद चौधरीले महिनावारीका समयमा महिलालाई मानसिक तनाव, हिंसा र विभेद सहनुपर्नेजस्ता समस्याका कारण महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो । सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुतपछिको छलफलमा भगवती न्यौपाने, कमलादेवी पन्त, डा वेदुराम भुसाल, गोपीबहादुर सार्की आछामी, गोपाल भट्टराई, जयन्तीदेवी राई, जगप्रसाद शर्मा, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, तारामान स्वाँर, रुक्मिणी कोइराला, घनश्याम रिजाल, नरबहादुर विष्ट, तुलसाकुमारी दाहाल, मनरुपा शर्मा, गोमादेवी तिमल्सेना, पदम परियार, मायाप्रसाद शर्मा, नारायणदत्त मिश्र, सुरेशकुमार आलेमगरले भाग लिनुभएको थियो । रासस