काठमाडौं । चीनले जनवरी १ देखि आफ्नो डिजिटल मुद्राको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई सुदृढ बनाउन नयाँ ‘कार्ययोजना’ सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । देशको केन्द्रीय बैंक पिपुल्स बैंक अफ चाइना (पिबिओसी) का डेपुटी गभर्नर लु लेइले सोमबार यो जानकारी दिनुभएको हो ।केन्द्रीय बैंक अन्तर्गतको मिडिया आउटलेट फाइनान्सियल न्युजमा लेख्दै डेपुटी गभर्नर लुले भविष्यको डिजिटल युआन आधुनिक डिजिटल भुक्तानी तथा परिसंचरणको माध्यमका रूपमा विकसित गरिने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार डिजिटल युआन वित्तीय प्रणालीभित्रै जारी र प्रसारित हुने छ र यसले विद्यमान भुक्तानी संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
उहाँले डिजिटल युआनको विकासमा अर्को महत्त्वपूर्ण चरणका रूपमा ‘नयाँ पुस्ता’ प्रणाली जनवरी १ बाट कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिनुभयो । उक्त प्रणालीले मापन ढाँचा, व्यवस्थापन संरचना, सञ्चालन संयन्त्र र समग्र इकोसिस्टमलाई समेट्नेछ । यसले डिजिटल युआनको प्रयोगलाई अझ व्यवस्थित र व्यापक बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।घोषित कार्ययोजना अन्तर्गत बैंकले डिजिटल युआन खातामा ग्राहकले राखेको मौज्दातमा ब्याज प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसलाई डिजिटल युआनको प्रयोग र स्वीकार्यता बढाउनका लागि महत्वपूर्ण प्रोत्साहनका रूपमा हेरिएको छ । यस योजनामा साङ्घाईको पूर्वी वित्तीय केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल युआन सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ । यसले डिजिटल युआनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्न र सीमापार भुक्तानीमा यसको प्रयोग बढाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वभरका मौद्रिक अधिकारीले पछिल्ला वर्षमा मुद्रालाई डिजिटल बनाउने उपाय सक्रियरूपमा खोजिरहेका छन् । कोभिड-१९ महामारीको समयमा अनलाइन तथा डिजिटल भुक्तानीमा आएको तीव्र वृद्धि र बिटक्वाइनजस्ता क्रिप्टोकरेन्सीको बढ्दो लोकप्रियताले यस प्रक्रियालाई थप गति दिएको विश्लेषण गरिन्छ ।
चीनको केन्द्रीय बैंक पिबिओसीले सन् २०१४ देखि नै डिजिटल मुद्रामा काम गर्दै आएको छ । यस अवधिमा उसले विभिन्न पाइलट परियोजनामार्फत ‘डिजिटल युआन’ वा ‘ई–सिएनवाई’ को प्रयोग परीक्षण गर्दै आएको छ । हाल चीनभरका उपभोक्ता मोबाइल र अनलाइन भुक्तानीमा अत्यधिक निर्भर भइसकेका छन् । तर डिजिटल युआनमार्फत केन्द्रीय बैंकले निजी प्रविधि कम्पनीमा निर्भर नरही भुक्तानीसम्बन्धी डाटा र प्रणालीमा थप प्रत्यक्ष पहुँच र नियन्त्रण कायम गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । यसले चीनको वित्तीय प्रणालीलाई अझ सुदृढ र केन्द्रीयकृत बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । गोरखापत्र
