काठमाडौं । बिहीबार अन्तिम-मिनेट परिवर्तन नभए विश्वको अन्तिम प्रमुख आणविक हतियार नियन्त्रण सन्धि न्यु स्टार्टको म्याद सकिँदै छ । शीतयुद्धकालदेखि निरन्तर हुँदै आएका अमेरिका र रूसबिचका सम्झौताको अन्तिम कडी मानिएको यो सन्धि समाप्त भएसँगै विश्व आणविक सुरक्षाको नयाँ र अनिश्चित चरणमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ । वासिङ्टन र मस्कोबिच लागू न्यु स्टार्ट सन्धिले दुवै देशलाई तैनाथ रणनीतिक आणविक हतियारको सङ्ख्या सीमित गरेको थियो । तर ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीतिलाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताप्रति देखाएको उदासीनताबिच यसको म्याद समाप्त हुन लागेको हो । यस विषयमा विचारधाराभन्दा पनि स्पष्ट निर्णयको अभाव प्रमुख कारण बनेको विश्लेषक बताउँछन् ।
सेप्टेम्बरमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन्धिको म्याद एक वर्ष थप्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । त्यसबेला ट्रम्पले पत्रकारको प्रश्नमा यो विस्तार राम्रो विचार हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिनु भएको थियो । तर त्यसयता ठोस प्रगति देखिएको छैन । रुसका पूर्वराष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेवले मस्कोले न्यु स्टार्टबारे अमेरिकाबाट कुनै स्पष्ट जवाफ नपाएको बताए पनि अझै समय पर्खिरहेको जनाउनु भएको छ । ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार ट्रम्प आणविक हतियारमा सीमा तय गर्ने र हतियार नियन्त्रण वार्तामा चीनलाई समेट्ने पक्षमा हुनुहुन्छ तर त्यसको प्रक्रिया उहाँले आफ्नै समय रेखामा स्पष्ट गर्नु हुने छ । हतियार नियन्त्रण क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको कार्यशैलीले जटिल कूटनीतिक वार्तालाई कठिन बनाएको छ ।
न्यु स्टार्टको समाप्तिले ‘विनाशको प्रतीकात्मक घडी’ लाई मध्यराततर्फ अझ नजिक ल्याएको विज्ञको भनाइ छ, जसले मानवता कति जोखिमको नजिक छ भन्ने सङ्केत गर्छ । रुसले सन् २०२३ मै न्यु स्टार्टका केही प्रावधान निलम्बन गरिसकेको थियो । विश्लेषकका अनुसार सन्धि अब केवल औपचारिकतामा सीमित भइसकेको थियो । यसको अन्त्यपछि अमेरिका र रुसले एक अर्काको आणविक कदमलाई नजिकबाट नियाल्ने र आवश्यक परे प्रतिक्रिया दिने रणनीति अपनाउने सम्भावना छ । न्यु स्टार्टले दुवै देशलाई अधिकतम एक हजार ५५० तैनाथ रणनीतिक आणविक हतियारमा सीमित गरेको थियो । चीनको तीव्र रूपमा बढ्दो आणविक क्षमता पनि यस बहसको केन्द्रमा छ । यसअघि बाइडेन प्रशासनले सन्धि सन् २०२६ सम्म विस्तार गरे पनि अब त्यो अवधि समाप्त हुँदै छ । अमेरिका र रुसबाहेक फ्रान्स, बेलायत, भारत, पाकिस्तान, इजरायल र उत्तर कोरियासँग पनि आणविक हतियार छन् । तर न्यु स्टार्टको अन्त्यसँगै विश्वव्यापी आणविक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुने चिन्ता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बढ्दै गएको छ । गोरखापत्र
