देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय पुनःसंरचना गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक आठ मन्त्रालय रहने गरी नयाँ कार्य विभाजन नियमावली स्वीकृत गरेको छ।
नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ भने उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरी उद्योग तथा यातायातको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला, कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विस्तार गरी वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
