काठमाडौं । जाडो छल्नका लागि साइवेरियालगायत क्षेत्रबाट कञ्चनपुर–कैलालीका सीमसार, नदी तथा तालतलैयामा हिउँदे पाहुना चरा पुग्ने क्रम सुरु भएको छ । उत्तरी क्षेत्रका हिमाल छिचोल्दै लामो दूरी तय गरेर पुग्न थालेका पाहुना चराका कारण सीमसार क्षेत्र र तालतलैयामा चहलपहल बढ्न थालेको छ । उत्तरी गोलाद्र्धमा अत्यधिक चिसो बढ्न थालेपछि प्रत्येक वर्ष पाहुना चरा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका तालतलैया, सीमसार क्षेत्रसँगै त्यसको बाह्य क्षेत्रमा रहेका नदी, तालतलैयामा बसाइँ सरेर आइपुग्ने गरेका छन् ।
वर्षा सकिएर चिसो मौसम सुरु भएपछि सिमसार क्षेत्रहरूमा साइवेरिया, कीर्गिस्तान, उत्तरी चीन, तिब्बत र मङ्गोलियालगायतका ठाउँबाट पाहुना चराहरू पुग्न थालेको नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घका वरिष्ठ चराविज्ञ हिरुलाल डगौराले बताउनुभयो । “ती क्षेत्रमा माइनस डिग्री तापक्रम पुगेपछि चराहरू जाडो छल्नका यहाँका तालतलैया र सीमसार क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष पुग्ने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
वरिष्ठ चराविज्ञ डगौराका अनुसार कञ्चनपुरको पुरैनी ताल, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको सिकारी ताल, महाकाली र चौधर नदी, र कैलालीको घोडाघोडी ताल, वसन्ता जैविक मार्ग, कर्णाली नदी तथा डडेल्धुराको आलितालसम्म चराको आगमन सुरु भइसकेको छ । बसाइँ सारेर आउनेमा अधिकांशमा हाँस प्रजातिका चरासँगै अन्य जलपन्छी र फिस्टे चरा रहेका छन् ।
तालतलैया, नदी र सीमसार क्षेत्रमा मालक हाँस, खरखसे हाँस, हरियो टाउके हाँस, सिन्दुरे हाँस, कैले टाउके हाँससहित जीवल फिस्टो, डुबुल्के, लालकण्ठे, झेकझेक भ्रयाप्सी, खैरो भद्राई, मोटोठाँडे र ट्याकट्याकेलगायत प्रजाति देखिने गरेको चराविज्ञ डगौरा बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब एक सय बढी प्रजातिका चरा जाडो छल्नका बसाइँ सारेर आउने गरेका छन् । जसमा आधाभन्दा बढी हाँस प्रजातिका हुने गरेका छन् । कञ्चनपुर र कैलालीका तालतलैयामा मात्र करिब ३० देखि ५० प्रजातिका पाहुना चरा नियमित रूपमा आउने गर्छन् ।
पछिल्ला केही वर्षमा बसाइँ सर्ने चराको सङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको चराविज्ञ डगौराको भनाइ छ । सीमसार क्षेत्रमा मानव अतिक्रमणसँगै प्राकृतिक तालतालैया माछापालनको कार्य हुन थालेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा बसाइँ सारेर आउने पाहुना चराको सङ्ख्यामा गिरावट आउन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
चराविज्ञ डगौराका अनुसार चराको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सीमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन, जनचेतना अभिवृद्धि र स्थानीय समुदायको सहभागिता आवश्यक रहेको छ । रासस
