काठमाडौं । विसं २०७७ को वर्षाका कारण आएको पहिरोले बस्नै नहुने गरी घर भत्किएपछि धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका–६, माम्फिङकी धनकुमारी राईले सरकारको भरोसामा नयाँ घर निर्माण गर्नुभयो । स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको निर्णयपछि राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट राईले नयाँ आवास निर्माणका लागि चार लाख रुपियाँ पाउने निर्णय भएको थियो । उहाँले २०७९ सालमै घर निर्माण गर्नुभयो तर उहाँले घर निर्माण गरेको तीन वर्ष बित्दासमेत पूरै रकम पाउनुभएको छैन । पहिलो र दोस्रो किस्ताबापतको पाउनेमध्ये हालसम्म एक लाख ७५ हजार रुपियाँ मात्र प्राप्त गर्नुभएको छ । बाँकी दुई लाख २५ हजार रुपियाँ कहिले पाउने टुङ्गो छैन ।
दुःखसुख गरेर घर निर्माण गरे पनि निर्माण सामग्री र ज्यालाबापतको रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा समस्यामा परेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरकारले चार लाख रुपियाँ घोषणा गरेपछि ऋण काढेरै भए पनि घर त बनाइयो । थोरै अनुदान आयो पनि । बाँकी अझै आएन । सरकारले घोषणा गरेको किस्ता आएपछि तिरौँला भनेर दिएको भाकाले गाउँमै बेइमान बनाइसक्यो ।” धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिकामा मात्रै नौ परिवारको अवस्था अहिले उस्तै छ । सोही वर्षको बर्खामा बस्नै नहुने गरी क्षति पुगेका नौ परिवारले २०८० सालअघि नै निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । निर्माण सुरु गरेपछि पहिलो किस्ताबापत उहाँले पाउने कुल ५० हजारमध्ये ३५ हजार दोस्रो किस्ताबापतको दुई लाखमध्ये एक लाख ४० हजार गरी कुल एक लाख ७५ हजार रुपियाँ मात्र प्राप्त भयो । बाँकी तेस्रो किस्ता र पहिलो किस्ताको छुटेको १५ हजार र दोस्रो किस्ताबापतको ४० हजार गरी कुल दुई लाख २५ हजार रुपियाँ आफूहरूले नपाएको अर्का पीडित हर्कबहादुर विक बताउनुहुन्छ ।
पालिकाका विपत् फोकल पर्सन हरि राई पीडितले पाउनुपर्नेमध्ये सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारमार्फत पाउने रकमको पहिलो र दोस्रो किस्ता पाए पनि प्रदेश सरकारमार्फत पाउने कुनै पनि किस्ता नपाएको तथा तेस्रो किस्ताबापतको रकम सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत नपाएको बताउनुहुन्छ । पीडितले पाउने चार लाख रुपियाँमध्ये सङ्घीय सरकारले ५५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत खर्च बेहोर्ने प्रावधान छ । सहिदभूमि गाउँपालिकाबाहेक जिल्लाका सातै स्थानीय तहका अवस्था उस्तै छ । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका १२ परिवारले एक लाख ८७ हजार पाँच सय रुपियाँ पाउन बाँकी छ । पाख्रीबास नगरपालिकाका तीन परिवारले एक लाख ६५ हजार रुपियाँ प्राप्त गर्न बाँकी छ । यता धनकुटा नगरपालिकामा भने १४ परिवारले ४५ हजारका दरले पाउन बाँकी रहेको पालिकाका विपत् फोकल पर्सन उपेन्द्र खनाल बताउनुहुन्छ ।
मनसुनजन्य विपत्बाट भएका क्षतिका कारण घरविहीन भएकाका लागि स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट पीडितले घर बनाउने गर्दछन् । तिनै तहका सरकारले जिल्लामा रकम जम्मा गरिदिएपछि पीडितलाई आफूहरूले वितरण गरिदिने जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्का बताउनुहुन्छ । छुटेको रकम प्राप्त गर्न स्थानीय तहले नै प्रयत्न गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यता स्थानीय तहका प्रतिनिधि भने जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले थप पहल गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । घर बने पनि ऋण र तिरोतारो अझै नटुङ्गिँदा समस्या जस्ताको तस्तै रहेको पीडितको भनाइ छ । तीन तहको सरकारबिच समन्वय नहुँदा किस्ता नआउँदा उनीहरू आर्थिक बोझ बोक्न बाध्य भएको गुनासो गर्छन् । गोरखापत्र
