मिटरब्याज समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमतिको मस्यौदा तयार भएको छ। मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन आन्दोलनरत पक्षको छ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँ पुगेको छ।
मस्यौदामा अवैध मिटरब्याज उन्मूलन गर्ने, फर्जी तमसुक खारेज गर्ने, पीडितको सम्पत्ति र अधिकारको संरक्षण गर्ने तथा आवश्यक कानुनी सुधार अघि बढाउने विषय समेटिएका छन्। साथै, विगतका आयोग र कार्यदलका सिफारिस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
आन्दोलनरत पक्षले अन्तिम सहमति भएपछि मात्र आन्दोलनको आगामी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। पीडितहरूले यसपटकको सहमति विगतझैँ कागजमै सीमित नराखी तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
