काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा श्रम गर्न जाने श्रमिक विदेशमा नै मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने भएको हो ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई वि.स.२०६७ सालमा दिने सुविधा अहिले समयअनुकुल नभएको भन्दै वृद्धि गर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डले निर्णय गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो।
उहाँले बुधबार वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा पत्रकारसँगको छलफल कार्यक्रम बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको विदेशमा नै मृत्यु भएमा दिने सात लाखलाई वृद्धि गरेर १५ लाख पुर्याउने तयारी रहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालमा रोजगारीको कति आवश्यकता छ भन्ने कुरा विभिन्न ठाउँको रोजगारीको लागि आवेदन दिनेको अवस्था देखेर थाहा भएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई कसरी कम पैसामा पठाउने र कसरी सुरक्षित रूपमा पठाउने एउटा मात्रै उद्देश्य छ । अध्यागमन, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको ईस्युको कारण भइरहेका ढिलाइ केही समयमा निष्कर्षमा पुग्छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत पाउने सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसलाई नियममा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संशोधनको लागि मन्त्रिपरिषद्मा लाने तयारी छ । कति सेवा सुविधा वृद्धि गर्न सकिन्छ एउटा टिमले अध्ययन गरिहरेका छौँ । सात लाखलाई १० वा १५ गर्न सकिन्छ कि ? २०६७ सालको सात लाख अहिले कम भएको छ ।’
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले फ्री भिसा फ्री टिकटको मापदण्डलाई व्यवस्थित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू ठगी गर्नेलाई तत्काल कारबाही गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउने बताउनुभयो। उहाँले मंगलबार मात्रै नक्कली कागज बनाएर ठगी गर्ने म्यानपावरको इज्जातपत्र नै खारेज गरेको बताउनुभयो। उहाँले मङ्गलबार टी स्क्वायर प्राइभेट लिमिटेड म्यानपावरको इज्जातपत्र खारेज गरेको बताउनु भयो।
उहाँले व्यवसायीहरू नै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई ठगी गर्ने कार्यमा सहभागिता रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकी संहितामा भएको मेलमिलाप सम्बन्धीको नीति नै ठगी रोक्न बाधक रहेको बताउनु भयो। उहाँले ५ करोड रुपैयाँ ठगी गरेपनि मेलमिलापको नीतिले ५ करोड फिर्ता गरेपछि सकिने रहेकाले ठगी गर्न प्रेरित गरिरहेको बताउनुभयो।
