‘संसद् विकास कोष कार्यान्वयन नगर्नू’

Published on

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोषको रकम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले सङ्घ र सबै प्रदेशमा विनियोजन भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने आदेशमा उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि फरक फरक मापदण्ड अपनाएको देखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ । संसद् विकास कोषलाई अदालतले विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यताविपरीत मुलुकको ठुलो आर्थिक हिस्सा जनप्रतिनिधिको तजबिजीमा खर्च गर्नु गलत हुने आदेशमा भनेको छ ।

विनियोजन विधेयक २०८० को बुँदा नम्बर ४४५ सम्बन्धित व्यवस्था र सात वटै प्रदेशको प्रदेश व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को ऐनमा भएको व्यवस्था रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यताप्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठुलो हिस्सा केही खास जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजीमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यताअनुकूल हुने देखिँदैन ।”

सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरूले वार्षिक बजेटमा सांसदको छनोटमा निर्णय हुने गरी आयोजना छनोटको अधिकारसहित रकम विनियोजन गरेका छन् । सङ्घमा यस्तो रकम पाँच करोड रहेको छ । प्रदेशमा भने प्रदेश अनुसार फरक फरक छ । गोरखापत्र

ताजा समाचार

राष्ट्रपतिको युरोप भ्रमण: जलवायु परिवर्तनमा नेपालको प्राथमिकता केन्द्रमा रहनुपर्ने मुद्दा स्थापित

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको मुद्दा...

फिल्डिङ र ब्याटिङमा कमजोरी भए : आगामी दिनमा सुधार गर्छौँ स् कप्तान पौडेल

काठमाडौँ ।नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहितकुमार पौडेलले अमेरिका र वेस्ट इण्डिजको मैदान नै...

हामी जतिसक्दो महाकाली पुल छिटो सम्पन्न गर्ने पक्षमा छौँ

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१२ ओदाली स्थित महाकाली नदीमा निमार्णाधिन चारलेनको पक्की पुल निमार्णको अन्तिम चरणमा...

एडिबीबाट भुटानलाई चार करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

काठमाडौँ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)ले बिहीबार भुटानलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र हरित विकासलाई...