काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल सीमापार सुरक्षा र सहयोग प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकारिता दिवस र इन्टरपोलको १०० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षहरूसँग सहकार्य गरेर विश्वव्यापी अपराधबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक चुनौतीहरूलाई अझै राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले अपराधीहरूले प्रविधिको दुरुपयोग गरी नराम्रा क्रियाकलापहरू गरिरहेको भन्दै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहयोगको महत्त्व अतुलनीय रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यस डिजिटल युगमा जहाँ अपराधीहरूले प्रविधिको दुरुपयोग गरी आफ्ना नराम्रा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्छन्, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहयोगको महत्त्वलाई नकार्न सकिँदैन । यो विश्वव्यापी परिदृश्य र सम्बन्धित मुद्दाहरूमा चिन्तन गर्न आवश्यक छ । विश्वले अभूतपूर्व चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित अपराध, साइबर खतरा र आतङ्कवादको वृद्धि समावेश छ । म सबै राष्ट्रहरूलाई विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र उप–क्षेत्रीय स्तरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुदृढ गर्न आग्रह गर्दछु । यी उदीयमान खतराहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लड्न हामीले सूचना आदानप्रदान, खुफिया आदानप्रदान, र क्षमता निर्माणलाई बढाउनुपर्छ । हाम्रो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी प्रयासहरूलाई समर्थन गर्ने सर्वोपरि महत्त्वलाई मान्यता दिन्छ, र हामी यस प्रयासमा सक्रिय साझेदार हुने हाम्रो प्रतिविद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्छौँ ।’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सङ्गठित अपराध, साइबर क्राइम र आतङ्कवादको वृद्धि भइरहेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मानवअधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
‘‘नेपाल सीमापार सुरक्षा र सहयोग प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्न तयार छ । हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षहरूसँग सहकार्य गरेर हामी विश्वव्यापी अपराधबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक चुनौतीहरूलाई अझ राम्रोसँग सम्बोधन गर्नसक्छौँ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ । हाम्रा राष्ट्रका प्रतिनिधिका रूपमा, हामीले हाम्रा नागरिकहरू भय र शोषणबाट मुक्त हुनसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न मिलेर काम गर्नुपर्छ ।,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘यस बाहेक, हामीले मानवअधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र हाम्रा कानुन प्रवर्तन प्रयासहरू विधिको शासनको ढाँचामा सञ्चालन भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । न्याय, निष्पक्षता र उत्तरदायित्वका सिद्धान्तहरू पालना गर्नु कानुन प्रवर्तन एजेन्सीहरू र उनीहरूले सेवा गर्ने समुदायहरू बिच विश्वास निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकहरू भयरहित रूपमा बस्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो ।