काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरु सर्वसम्मतिले गर्नुपर्नेमा आफू अडिग रहेको बताउनुभएको छ।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यलाई बाध्यकारी रुपमा बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो।सदस्य बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा र निर्णयमा सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने विधेयकले बोल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।उहाँले विधेयकको सम्बन्धमा असहमत भएका विषयमा सहमति जुट्न नसकेका कारण समितिबाट विधेयक पारित हुन नसेको भन्दै सरकारले अस्वाभाविक रुपमा सार्न नखोजेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘म माननीय हृदयराम थानीज्यूले भनेको कुरामा सहमत छु।परिषद्मा बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ भन्नेकुरामा म पनि तपाईं जत्तिकै अडिग छु।स्वर अलिकति तपाईंको भन्दा आज सानो छ।त्योभन्दा चर्को गरी अर्को दिन बोलौँला।तर सर्वसम्मत नहुँदा के गर्ने भन्ने कुरा त विधेयकले बोल्नुपर्ला।टप ६ लाई बैठकमा आउन बाध्यकारी बनाउने भनेका छौँ।आइदिएनन् भने के गर्ने रु सर्वसम्मत भइदिएनन् भने के गर्ने रु भन्नेकुरा विधेयकमा कहीँ बोल्नैपर्छ होला ।’ गृहमन्त्री लामिछानेले समितिको आगामी बैठकमा विधेयकलाई टुङ्ग्याउने निर्णय समितिले गरेमा त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने जिम्मेवारी आफूले लिने बताउनुभयो।