स्थानीय तहलाई सिंहदरबार अनुसारको अधिकार दिनु पर्छ

Published on

काठमाडौं । सुर्खेत जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको पञ्चपुरी नगरपालिका साबिकका बाबियाचौर, विद्यापुर, छाप्रे, सालकोट र तातोपानी गाविस मिलेर बनेको हो । यो नगरपालिका सुर्खेत जिल्लाका पाँच नगरपालिकामध्ये क्षेत्रफलमा सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका हो । यो नगरपालिकामा कृषि, पशुपालन तथा पर्यटनको सम्भावना रहेको छ । संविधान बनेको आठ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानको मर्म अनुसार सङ्घीयताको अभ्यासमा जाँदा नागरिकले स्थानीय तहबाट सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छन् । राज्यका स्रोतसाधन तल्लो तहसम्म पुगेका छन् । तीन वटै तहका सरकारमध्ये स्थानीय तह विस्तारै सेवा प्रवाहमा सबल बन्दै गएका छन् । सोहीबमोजिम दोस्रो पटक २०७९ मा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारका सेवा तथा विकास निर्माणका काममा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा दोस्रो कार्यकालका लागि नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख लालवीर भण्डारीसँग गोरखापत्र दैनिकका सुर्खेत छिन्चु समाचारदाता नवीन सुवेदीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप स् यहाँ नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ, यो अवधिमा नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका काम के के भए र

म निर्वाचित भइसकेपछि महत्वपूर्ण काम अघि बढेका छन् । असहाय, टुहुरा बालबालिकालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्नेदेखि सुत्केरी प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । बाहिरबाट सुन्दा सानो देखिए पनि यी कार्यक्रमको महत्व बेग्लै छ । प्रोत्साहन कार्यक्रममा हामीले थप दुई हजार रुपियाँ थपेर दिने गरेका छौँ । गौशालाको पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ । यहाँ गौशाला निकै आवश्यक छ । अहिले जथाभाबी रूपमा छाडा पशुचौपायाले हैरान बनाइरहेका छन् । हामीले गौशाला बनायौँ भने त्यसको समाधान हुन्छ । साथै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा निकै सुधार आएको छ । म आइसकेपछि नै ५० शय्याको अस्पताल पनि बन्दै छ । नगरपालिकाले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ त रु स्थानीय तह भन्नेबित्तिकै जनताको नजिकको सरकार हो । ससाना काम पनि हामीले गर्नु पर्छ । सकेसम्म सेवालाई हामीले सहज रूपमा दिने कोसिस गरेका छौँ । सेवा लिन आउने हरेक नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति होस् भनेर सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाएका छौँ । सेवा प्रवाहमा केही समस्या त आउँछन् । त्यस्ता समस्यालाई पहिचान गरी बिनाझन्झट सेवा प्रवाहमा हामीले विशेष जोड दिँदै आएका छौँ ।

अझै पनि प्रशासनिक कामका लागि वीरेन्द्रनगर धाउनुपर्ने बाध्यता यहाँका बासिन्दालाई छ, इलाका प्रशासन स्थापनाको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो रु बाबियाचौरमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयमा पनि अब मुद्दा चलाउने अख्तियारीको काम प्राप्त भएको छ । यसअघिसम्म इलाकाबाट मुद्दा चलाउने अख्तियारी थिएन । सबैको पहलमा उक्त कामका लागि अब जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रका बासिन्दाले वीरेन्द्रनगर नै पुग्न पर्दैन । इलाका प्रशासनबाट नै हामीले परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । मालपोत र नापी कार्यालय पनि पश्चिममा ल्याउनका लागि पहल भइरहेको छ । यदि यी संरचना बाबियाचौरमा ल्याउन सकियो भने पञ्चपुरी मात्र हैन सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रका स्थानीयलाई निकै राहत हुने मेरो अपेक्षा छ । भेरी कर्णालीको सङ्गमस्थलमा तीन ठाउँ, कैलालीको मोहन्याल, सुर्खेतकै चौकुनेको घाटगाउँ र पञ्चपुरी जोड्ने ठुलो पुलको काम पनि भइरहेको छ । यहाँका बासिन्दाले स्थानीय तहबाट सिंहदरबारको अधिकार पाएको महसुस गराउने काममा कत्तिको सफल भइयो जस्तो लाग्छ रु

गाउँ गाउँमा नामको सिंहदरबार भनिएको छ । तर त्यो अनुसारको अनुभूति भने स्थानीय बासिन्दाले गर्न पाइरहेका छैनन् । संरचना मात्रै भएर नहुने रहेछ, त्यसका लागि आवश्यक ऐन, नियम र कानुन पनि आवश्यक हुने रहेछन् । जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तह हो तर हामीले ती नियम, कानुन, ऐनको प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनौँ । स्थानीय तहलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो, त्यो अनुसारको दिइएको छैन । पर्याप्त नियम, कानुनको अभावमा स्थानीय तह निकै समस्यामा परेको अनुभूति मैले गरेको छु । वास्तवमा स्थानीय तह ‘नामका मात्र सिंहदरबार’ हुन् भन्ने मेरो ठम्याइँ छ । यदि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने हो, जनउत्तरदायी बनाउने हो भने त्यो अनुसारको अधिकार पनि दिनु पर्छ । अहिलेसम्म निजामती ऐन बनेको छैन । त्यसले स्थानीय तहमा समेत प्रभाव परिरहेको छ । अर्को कुरा स्थानीय तह आफैँले पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न पाउनु पर्छ । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा स्थानीय तहले सोचे अनुरूप काम गर्न सकिरहेका छैनन् । दरबन्दी छ तर रिक्त छ अनि सरुवा रोकिएको छ । निजामती ऐन आएको खण्डमा पदपूर्ति गर्न सजिलो होला भन्ने हो । अहिलेको जुन सार्वजनिक खरिद ऐन छ, यो निकै पुरानो भयो । यो ऐन संशोधन गरेर कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । यदि त्यसो नगरे विकासे काममा निकै ढिलासुस्ती हुने भयो । ठेकेदारले काम लिन्छन्, म्याद थपेको थप्यै गर्नुपर्नेबाहेक काम नहुने भयो । गुणस्तरीय काम हुनै छाड्यो । यस्तो अवस्थामा आलोचित हुनुपर्ने स्थानीय तहले । यो नै विडम्बनाको कुरा छ ।

यहाँले परिकल्पना गरेको पञ्चपुरी कस्तो हो रु पञ्चपुरी २०७३ सालमा नै बनेको नगरपालिका हो तर नाम मात्रकै नगरपालिका छभन्दा फरक नपर्ला । किनकि नगरपालिका भनेपछि आधारभूत कुरा त हुनुपर्ने हो तर ती सबै बन्न बाँकी छन् । अहिले नगरपालिका प्लानिङको तयारीमा पनि लागिरेहका छौँ । अहिले नौ वटा वडामा विद्युतीकरणको केही काम हुन बाँकी छ । मेरो कार्यकालभित्र सबै वडामा विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य छ । स्वास्थ्यको विस्तार, प्रहरी तालिम केन्द्र पञ्चपुरीमै ल्याउन पहल भइरहेको छ । यही वर्षदेखि पञ्चपुरीलाई डिजिटल नगरपालिका पनि बनाउँदै छु । शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा काम भइरहेका छन् । हामीले व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्ने बाली बिमाको कार्यक्रम ल्याएका छौँ भने पशु बिमाको कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छ । अब उत्पादनमा अनुदान कार्यक्रम ल्याउने सोचमा छ ।

ताजा समाचार

कञ्चनपुरको वनहरा नदीमा पक्की पुल निर्माण हुँदै

काठमाडौं । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ भएर बग्ने वनहरा नदीमा रु २५ करोडको लागतमा मोटरेबल पक्की...

प्रहरी जवानको हत्या आरोपमा छजना पक्राउ

काठमाडौं । प्रहरी जवान युवराज घिमिरेको हत्या आरोपमा छजनालाई पक्राउ गरिएको छ । काठमाडौँ...

चितवनको विद्युत् समस्या अन्त्य हुँदै

काठमाडौं । पश्चिम चितवनको देवनगरमा निर्माण भएर पनि सञ्चालन हुन नसकेको विद्युत्को सबस्टेसन शनिबारबाट...

नवलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा सापकोटा निर्वाचित

काठमाडौं । जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को अध्यक्षमा दीपक सापकोटा निर्वाचित हुनुभएको छ...