काठमाडौं । जिल्लास्तरीय बाल सम्मेलन नौबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । बालबालिकामा लगानी, सुनौलो भविष्यको थालनी भन्ने नाराका साथ मङ्गलबारदेखि भएको सम्मेलनले बालविवाह अन्त्यमा साथ दिन आग्रह गर्दै नौ बुँदे कालीकोट घोषणापत्र जारी गरिएको छ।
बालबालिकाले बालभेलामार्फत सवालको पहिचान गरी प्राथमिकीकरणबाट आएका सवाललाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कालीकोटमा सबैभन्दा बढी बालविवाहको समस्या रहेको जनाउँदै सरोकारवालालाई रोकथाम, न्यूनीकरण र अन्त्यको योजना बनाउन घोषणापत्रमा माग गरिएको छ। कर्णालीमा अझै पनि बालविवाह हुने गरेको तथ्यलाई विचार गर्दै बालविवाहले बालबालिकाको पढाइ, स्वास्थ्य र विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पारेकाले बिहावारी २० वर्ष पारि भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन र बालविवाहलाई अन्त्य गर्न सबै स्थानीय तहले विशेष कार्यक्रमको घोषणा गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै सम्मेलनले कालीकोटका नौ वटै स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा बालबालिका सम्बन्धी नीतिनिर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्दै बालबालिका ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बालबालिका हिँड्ने बाटो, पढ्ने विद्यालय, शौचालयलगायतका संरचना बालमैत्री नभएको भन्दै सबै स्थानीय तहले बाल तथा अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गरी बालमैत्री वातावरण बनाउँदै बालमैत्री वडा, पालिका बनाउनुपर्ने बुँदा पनि समावेश गरिएको छ ।
बाल अभियन्ता यमुना रोकायाले बालबालिकामाथि अझै पनि हिंसा कायमै रहेकाले सोबाट बचाउन बालबालिकामा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा नहुँदा बिचैमा पढाइ छाडेर बालविवाह गर्ने, ज्याला मजदुरीका लागि विद्यालय छाड्ने दर बढेको उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख धनजित शाहीले बालबालिकाले उठाएका सवाल आगामी योजना तर्जुमाका लागि बलियो आधार भएको बताउनुभयो। उहाँले बालबालिकाले तयार गरेर जारी गरेको घोषणापत्र जिल्ला समन्वयको तर्फबाट स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने विकास साझेदारलाई पठाइने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । सो अवसरमा सबै स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्ला बाल सञ्जाल चयन गरिएको छ । १३ सदस्यीय सञ्जालको अध्यक्षमा बन्दना शाही, उपाध्यक्षमा पवित्रा विश्वकर्मा, सचिवमा यमुना बोहोरा, सहसचिवमा रोजना सार्की र कोषाध्यक्षमा निशा जैसी रहेका छन्। बाल भेला सेभ द चिल्ड्रेन, किर्डाक नेपाललगायतका विकास साझेदारको सहयोग र सहजीकरणमा सामाजिक विकास कार्यालय कालीकोटले आयोजना गरेको हो । गोरखापत्र