काठमाडौं । सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुङ्गो लगाउन बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ । मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले आज पनि कार्यादेशको टुङ्गो लगाउन नसकेको हो । बैठकमा विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको भए पनि निष्कर्षमा भने पुगिनसकेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताउनुभयो । मन्त्री गिरीले आजको कार्यदलको बैठक सकारात्मक भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सहमतिका साथ नै एउटा कार्यादेश निर्माण गर्ने भन्नेमा सहमति बनेको बताउनुभयो । मन्त्री गिरीले सहकारीमा भएको बचतको अपचलन सम्बन्धमा प्रभावकारी ढङ्गले छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने सुनिश्चितता हुने, बचतकर्ताहरुको बचतको सुनिश्चित हुनेगरी कार्यादेश बनाउने सहमति भएको बताउनुभयो । छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुगेर छानबिन समितिलाई कामको जिम्मेवारी दिनेगरी अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले छानबिन अगाडि नै दोषी करार गर्ने कुरा न्यायोचित नहुने र त्यसअनुसार सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको जिकिर गर्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै नाम किटान गरेर कार्यादेश बनाउनुपर्ने अडानमा कायम रहेको छ । ‘‘वास्तवमा आजको कार्यदलको बैठक अस्तिको बसाइभन्दा आज अलि बढी घनीभूत छलफल भयो । बैठक सकारात्मक रुपमा अघि बढेको मैले महशुस गरेको छु । जुन संसदभित्र डेडलकको अवस्था छ, महिनौँदेखि काँग्रेसले जुन विषय उठाइरहेको छ, यस विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरुको बीचमा डेडलक फुकाउन संसदीय छानबिन समिति बनाउने र यो समस्या पनि समाधान भएर जाने भन्ने विषयमा सहमति भएको थियो ।,’’ मन्त्री गिरीले भन्नुभयो, ‘‘त्यो सहमति जुन वास्तवमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जुन कार्यदल बनेको थियो, कार्यदलले कार्यादेश निर्माण गर्ने सवालमा अहिले भएको छलफल उपलब्धिमूलक बनेको छ । ठ्याक्कै हामी निष्कर्षमा पुगिसकेको छैनौँ । विभिन्न कोणबाट छलफल गरेका छौँ । विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल भएको छ । हामी सहमतिका साथ नै एउटा कार्यादेश निर्माण गर्ने भन्नेमा सहमति बनेको छ ।’’
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्नुहुँदै नेकपा ९एमाले०का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले बैठक सौहाद्रपूर्ण भएको र सहमति गरेर विषय टुङ्ग्याउने कुरामा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले सत्ता पक्ष र प्मुख प्रतिपक्षबिच आफ्ना–आफ्ना प्रस्ताव राखिएको बताउनुभयो । दुवै पक्षले निकास निकाल्न समझदारी बनाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । नाम किटान गरेर जाँदा असहज हुने भएकाले त्यसरी नजाने कुरा सत्ता पक्षबाट आवाज आएको बताउनुभयो । यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री संलग्न रहेको कुरा आफूहरुले बैठकमा उठाएको बताउनुभयो । उहाँले सो बारेमा थप छलफल गरी सहमतिबाट अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा साझा सहमति तयार पार्नेगरी बैठकमा छलफल गरेको बताउनुभयो । कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट माग राखेको भन्दै कांग्रेसले नाम किटान गरेरै कार्यादेश बनाउने अडान कायम राखेको उहाँको भनाइ छ । कांग्रेसको मागलाई लिएर सत्तापक्षले मध्यबिन्दुको प्रस्ताव ल्याउने र अर्को बैठकमा सो बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा छलफल भएको र सहमतिबाटै टुङ्ग्याउने दिशामा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले सहमतिबाट कार्यादेश टुङ्ग्याउने दिशाउन्मुख रहेको जिकिर गर्नुभयो । रास्वपाको कारणले टिओआर बन्नेकुरा नरोकिने बताउनुभयो । आरोपको आधारमा छानबिन समिति बनाउनु नहुने बताउनुभयो । उहाँले आरोपकै आधारमा संसदीय समिति बनाउनु नहुने रास्वपाको धारणा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भविष्यमा स्थापित गर्ने नजिर बनाउने गरी समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।