काठमाडौं – विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पूरा हुँदासमेत द्वन्द्वपीडितले न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै दिगो शान्ति स्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर, दुई दशक बितिसक्दा पनि ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको इन्सेकको ठहर छ ।
विज्ञप्तिमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको उल्लेख छ । दुवै आयोगमा उजुरी दर्ता भए पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको इन्सेकले जनाएको छ । सरकारले २०८३ वैशाख २२ गते अध्यादेश जारी गरी दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेका आयोगहरूको कामसमेत लगभग ठप्प भएको इन्सेकको भनाइ छ ।
द्वन्द्वका क्रममा भएका यौन हिंसा, यातना, अपहरण तथा बलपूर्वक विस्थापनलगायत गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट हजारौँ नागरिक प्रभावित भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै इन्सेकले पीडित तथा सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रियाबाट दुवै आयोगमा सक्षम पदाधिकारी नियुक्त गर्न तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सरकारको स्पष्ट धारणा र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न पनि इन्सेकले आग्रह गरेको छ ।

