योजना माग्न प्रदेश सदरमुकाम

Published on

काठमाडौं । सङ्घीयताअघि कर्णालीका पाँच जिल्लामा भूसंरक्षण कार्यालय थिए । पहिरो रोकथाम, नदी नियन्त्रण, बस्तीमा भैपरी आउने विपत्का जोखिमबाट बस्ती जोगाउन ती कार्यालयमा निवेदन दिएपछि तत्कालै रोकथामको काम सुरु हुन्थ्यो । यसले सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई सहज भइरहेको थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहको सरकार बन्यो । प्रदेश सरकार गठनपछि तत्कालीन भू तथा जलाधार कार्यालयको नाम बदलियो । कर्णाली प्रदेशमा रहेका पाँच वटै जिल्लाका कार्यालय सुर्खेत र जुम्लामा खुम्चिएका छन् । सङ्घीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नका लागि २०७५ साउन ३० गते कार्यालय खारेज ग¥यो । देशैभर १४ कार्यालय खारेजीमा परेका थिए । त्यसमध्ये कर्णालीका तीन वटा कार्यालय खारेज भए । दैलेख, रुकुम र सल्यानमा रहेका भूसंरक्षण कार्यालय खारेज भएका हुन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहने गरी भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय नाम राख्दै दुई जिल्लामा मात्र कार्यालय स्थापना गरियो । जुम्ला र सुर्खेतले पाँचरपाँच वटा जिल्ला हेर्ने गरेका छन् । सुर्खेतस्थित कार्यालयमा १७ कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि नौ जना दरबन्दीमा कार्यरत छन् भने आठ जना करार दरबन्दीका कर्मचारी रहेका छन् । दरबन्दी अनुसार पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यसम्पादन गर्न समस्या भइरहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख शिखर चपाईले बताउनुभयो । सङ्घीयताको मर्मविपरीत सरकारले कार्यालय घटाउँदा नागरिकलाई सास्ती भइरहेको छ । कर्मचारी कम र कार्यक्षेत्र ठुलो रहेको चपाईले बताउनुभयो । आवश्यक परेका बेला टाढाका कार्यक्षेत्रमा पुग्न नसकेका कारण उपभोक्ता व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लामै सम्बन्धित कार्यालय नहुँदा लामो समय खर्चिएर कार्यालय धाउनुपर्ने र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा क्षति बेहोर्नु परेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–१० का लक्ष्मण थापा छामघाट खोलाको कटानबाट आफूहरू समस्यामा परेको बताउनुहुन्छ । जिल्लामै कार्यालय नहुँदा सेवा लिन सुर्खेत आउनु परिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सोही वडाका गणेशनाथ योगीको दुःखेसो पनि उस्तै छ । बर्सेनि नदी कटान र डुबानको समस्या झेल्नुपरे पनि भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाहेक अन्य निकायले यो समस्याको सुनुवाइ नगरेको उहाँको गुनासो छ । जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका–३ का पशुपति जैसीले योजना माग्न प्रदेशको राजधानी धाउनु परिरहेको दुःखेसो सुनाउनुभयो । आठ सय रुपियाँ गाडीभाडा खर्चेर उहाँले योजना माग्न सुर्खेत आएको बताउनुभयो । जाजरकोटमा कार्यालय छैन । उहाँले बर्सेनि जसो योजना माग्न सुर्खेत धाइरहनु परेको सुनाउनुभयो । रुकुमपश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–३, मार्सिनीका मदन केसीले जिल्लामै सम्बन्धित कार्यालय नहुँदा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । योजना माग्नकै लागि एक हजार पाँच सय रुपियाँ गाडी भाडा खर्चेर प्रदेशको राजधानी सुर्खेत आउने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । देश सङ्घीयतामा गएको भए पनि योजना माग्न बर्सेनि सुर्खेत धाउनुपर्ने बाध्यता नहटेको भन्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “हामीलाई त सङ्घीयता आएको महसुस हुन सकेको छैन ।”

एक सयभन्दा बढी योजना अन्योलमा

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका एक सयभन्दा बढी योजना कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रदेश सरकारले १५ लाखभन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति अवलम्बन गरेपछि कार्यालयका १०१ वटा योजना कटौती भएका हुन् । टुव्रmे योजनाले बजेटको दुरुपयोग बढेको तथा ठोस उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै सरकारले १५ लाखभन्दा मुनिका योजनामा बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयका १०१ योजना छनोटमा परेका थिए । पाँच वटा जिल्लाका योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले चालु आवमा १७ करोड ६९ लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो तर योजना कार्यान्वयन नभएपछि बजेट फ्रिज गएको छ । १५ लाखमुनिका १०१ वटा योजना रहेका थिए । ती योजना कार्यान्वयन नभएपछि नौ करोड ६० लाख रुपियाँ बजेट फ्रिज गएको कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र शाहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस वर्ष ४२ वटा योजना मात्र कार्यान्वयनमा छन् । गोरखापत्र

ताजा समाचार

राष्ट्रपतिको युरोप भ्रमण: जलवायु परिवर्तनमा नेपालको प्राथमिकता केन्द्रमा रहनुपर्ने मुद्दा स्थापित

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको मुद्दा...

फिल्डिङ र ब्याटिङमा कमजोरी भए : आगामी दिनमा सुधार गर्छौँ स् कप्तान पौडेल

काठमाडौँ ।नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहितकुमार पौडेलले अमेरिका र वेस्ट इण्डिजको मैदान नै...

हामी जतिसक्दो महाकाली पुल छिटो सम्पन्न गर्ने पक्षमा छौँ

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१२ ओदाली स्थित महाकाली नदीमा निमार्णाधिन चारलेनको पक्की पुल निमार्णको अन्तिम चरणमा...

एडिबीबाट भुटानलाई चार करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

काठमाडौँ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)ले बिहीबार भुटानलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र हरित विकासलाई...