काठमाडौं । सङ्घीयताअघि कर्णालीका पाँच जिल्लामा भूसंरक्षण कार्यालय थिए । पहिरो रोकथाम, नदी नियन्त्रण, बस्तीमा भैपरी आउने विपत्का जोखिमबाट बस्ती जोगाउन ती कार्यालयमा निवेदन दिएपछि तत्कालै रोकथामको काम सुरु हुन्थ्यो । यसले सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई सहज भइरहेको थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहको सरकार बन्यो । प्रदेश सरकार गठनपछि तत्कालीन भू तथा जलाधार कार्यालयको नाम बदलियो । कर्णाली प्रदेशमा रहेका पाँच वटै जिल्लाका कार्यालय सुर्खेत र जुम्लामा खुम्चिएका छन् । सङ्घीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नका लागि २०७५ साउन ३० गते कार्यालय खारेज ग¥यो । देशैभर १४ कार्यालय खारेजीमा परेका थिए । त्यसमध्ये कर्णालीका तीन वटा कार्यालय खारेज भए । दैलेख, रुकुम र सल्यानमा रहेका भूसंरक्षण कार्यालय खारेज भएका हुन् ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहने गरी भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय नाम राख्दै दुई जिल्लामा मात्र कार्यालय स्थापना गरियो । जुम्ला र सुर्खेतले पाँचरपाँच वटा जिल्ला हेर्ने गरेका छन् । सुर्खेतस्थित कार्यालयमा १७ कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि नौ जना दरबन्दीमा कार्यरत छन् भने आठ जना करार दरबन्दीका कर्मचारी रहेका छन् । दरबन्दी अनुसार पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यसम्पादन गर्न समस्या भइरहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख शिखर चपाईले बताउनुभयो । सङ्घीयताको मर्मविपरीत सरकारले कार्यालय घटाउँदा नागरिकलाई सास्ती भइरहेको छ । कर्मचारी कम र कार्यक्षेत्र ठुलो रहेको चपाईले बताउनुभयो । आवश्यक परेका बेला टाढाका कार्यक्षेत्रमा पुग्न नसकेका कारण उपभोक्ता व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लामै सम्बन्धित कार्यालय नहुँदा लामो समय खर्चिएर कार्यालय धाउनुपर्ने र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा क्षति बेहोर्नु परेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–१० का लक्ष्मण थापा छामघाट खोलाको कटानबाट आफूहरू समस्यामा परेको बताउनुहुन्छ । जिल्लामै कार्यालय नहुँदा सेवा लिन सुर्खेत आउनु परिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सोही वडाका गणेशनाथ योगीको दुःखेसो पनि उस्तै छ । बर्सेनि नदी कटान र डुबानको समस्या झेल्नुपरे पनि भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाहेक अन्य निकायले यो समस्याको सुनुवाइ नगरेको उहाँको गुनासो छ । जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका–३ का पशुपति जैसीले योजना माग्न प्रदेशको राजधानी धाउनु परिरहेको दुःखेसो सुनाउनुभयो । आठ सय रुपियाँ गाडीभाडा खर्चेर उहाँले योजना माग्न सुर्खेत आएको बताउनुभयो । जाजरकोटमा कार्यालय छैन । उहाँले बर्सेनि जसो योजना माग्न सुर्खेत धाइरहनु परेको सुनाउनुभयो । रुकुमपश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–३, मार्सिनीका मदन केसीले जिल्लामै सम्बन्धित कार्यालय नहुँदा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । योजना माग्नकै लागि एक हजार पाँच सय रुपियाँ गाडी भाडा खर्चेर प्रदेशको राजधानी सुर्खेत आउने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । देश सङ्घीयतामा गएको भए पनि योजना माग्न बर्सेनि सुर्खेत धाउनुपर्ने बाध्यता नहटेको भन्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “हामीलाई त सङ्घीयता आएको महसुस हुन सकेको छैन ।”
एक सयभन्दा बढी योजना अन्योलमा
भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका एक सयभन्दा बढी योजना कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रदेश सरकारले १५ लाखभन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति अवलम्बन गरेपछि कार्यालयका १०१ वटा योजना कटौती भएका हुन् । टुव्रmे योजनाले बजेटको दुरुपयोग बढेको तथा ठोस उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै सरकारले १५ लाखभन्दा मुनिका योजनामा बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयका १०१ योजना छनोटमा परेका थिए । पाँच वटा जिल्लाका योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले चालु आवमा १७ करोड ६९ लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो तर योजना कार्यान्वयन नभएपछि बजेट फ्रिज गएको छ । १५ लाखमुनिका १०१ वटा योजना रहेका थिए । ती योजना कार्यान्वयन नभएपछि नौ करोड ६० लाख रुपियाँ बजेट फ्रिज गएको कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र शाहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस वर्ष ४२ वटा योजना मात्र कार्यान्वयनमा छन् । गोरखापत्र
