काठमाडौं । मापदण्ड विपरित तीन गुणाभन्दा बढी खोला उत्खनन् हुँदा सरोकारवाला निकाय मौन रहेका छन् । ठेकेदारले मनोपरी खोला दोहन गर्दा पनि सरोकारवाला सबै निकाय मौन देखिएको हो ।
जिल्लाको १६ वटा पालिकाहरुमध्ये जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकाले दुधौरा, बालगंगा, पसाहा, बकैया, भक्तलाल, शक्ति खोला उत्खनन् गर्न ठेक्का लगाउँदै आएका छन् । यसरी अवैध ठेक्का लगाउने कार्यप्रति मौन भएर आप्mनो भागको कमिशन लिन देखावती अनुगमण, निरीक्षणको कार्य जिल्ला समन्वय समिति, सुरक्षा निकाय र डिभिजन वन कार्यालयले गर्दै आएको छ । चालु–आर्थिक वर्षका लागि जितपुरसिमरा उपमहानगरले १० करोड ५६ लाख रुपियाँमा दुधौरा, बालगंगा, पसाहा खोलाबाट ८२ लाख ४० हजार ३७६ घनफिट उत्खनन् गर्न ठेक्का लगाएको छ । यस्तै, निजगढ नगरपालिकाले आठ करोड २८ लाख २९ हजार रुपियाँमा बकैया, भक्तलाल र शक्ति खोलाबाट ७० लाख ६ हजार ६६८ घनफिट उत्खनन् गर्न ठेक्का लगायका तथा कोल्हवी नगरपालिकाले दुई करोड ९१ लाख रुपियाँमा बकैया खोलाको तल्लो भागबाट २८ लाख घनफिट उत्खनन् गर्न ठेक्का लगाएको छ ।
यसरी तीन वटा पालिकाहरुले वातावरणिय प्रभाव मूल्याङ्कनसहितको प्रतिवेदनमा तोकिएको मापदण्द विपरित तीन गुणा बढी उत्खनन् गर्न ठेक्का लगाइएको छ । यसरी अवैध कार्य गर्ने स्थानीय पालिकाहरुले वातावरणमा प्रभाव पार्नेलाई रोक्नुको साट्टो झन प्रोत्साहन गरी रहेका छन् । अहिले विश्वमा मौसम परिवर्तनलगायतका समस्याबाट छुटकारा पाउन सबै वर्ग चिन्तनका विषयमा लागेर त्यसको निराकरण गर्ने तर्फ लागेपनि पालिकाहरुले झन समस्या थपिँदै आएको जितपुरसिमरा उपमहानगरका–१६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेलले बताउनुभयो । यसरी अवैध उत्खनन्का कारण चुरेक्षेत्र मासिनु र वर्षौदेखि तराईका जिल्लाहरुमा पानीको सतह कम भएपछि खानेपानी लगायतका समस्याबाट खेप्दै आएको उहाँले भन्नुभयो ।
सम्झौता अनुसार खोला उत्खनन् गर्न ३ फिटभन्दा गहिराइमा खन्न नपाउने व्यवस्था छ । तर खोलामा २५ फिट गहिराइसम्म उत्खनन् भइरहेको छ, पालिकाले ठेक्का लगाएको परिमाण एकरडेढ महिनामै खोलाबाट निकालेर ठाउँठाउँमा स्टक गरी सकेको देखिन्छ, अहिले पनि खोेलामा उत्खनन् भइरहेको छ । जिल्लामा ५० भन्दा बढी बालुवा प्रशोधन केन्द्रसहितका क्रसर उद्योगहरु सञ्चालित रहेपनि त्यसको यकिन विवरण जिल्ला समन्वय सिमिति, प्रमुख प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयमा कहि कतै रहेको छैन । ‘‘बिना यकिनको खाली प्रकृया पुर्याउन कागजमै अनुगमण निरीक्षण गर्ने निकायसँग, यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा प्रहरी प्रशासनसँग होला हामीसँग छैन ।’’ जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र साहले भन्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेले राजस्व सङ्कलनको नाममा स्थानीय तहले मनोमानी गर्दै आएको गुनासाहरु आएपछि मापदण्ड विपरित उत्खनन् नगर्न पालिकाहरुलाई पत्राचार गरेपनि सो पत्रको कुनै जवाफ नदिएको बताउनुभयो । गोरखापत्र