मापदण्ड विपरित तीन गुणा बढी खोला उत्खनन्

Published on

काठमाडौं । मापदण्ड विपरित तीन गुणाभन्दा बढी खोला उत्खनन् हुँदा सरोकारवाला निकाय मौन रहेका छन् । ठेकेदारले मनोपरी खोला दोहन गर्दा पनि सरोकारवाला सबै निकाय मौन देखिएको हो ।

जिल्लाको १६ वटा पालिकाहरुमध्ये जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकाले दुधौरा, बालगंगा, पसाहा, बकैया, भक्तलाल, शक्ति खोला उत्खनन् गर्न ठेक्का लगाउँदै आएका छन् । यसरी अवैध ठेक्का लगाउने कार्यप्रति मौन भएर आप्mनो भागको कमिशन लिन देखावती अनुगमण, निरीक्षणको कार्य जिल्ला समन्वय समिति, सुरक्षा निकाय र डिभिजन वन कार्यालयले गर्दै आएको छ । चालु–आर्थिक वर्षका लागि जितपुरसिमरा उपमहानगरले १० करोड ५६ लाख रुपियाँमा दुधौरा, बालगंगा, पसाहा खोलाबाट ८२ लाख ४० हजार ३७६ घनफिट उत्खनन् गर्न ठेक्का लगाएको छ । यस्तै, निजगढ नगरपालिकाले आठ करोड २८ लाख २९ हजार रुपियाँमा बकैया, भक्तलाल र शक्ति खोलाबाट ७० लाख ६ हजार ६६८ घनफिट उत्खनन् गर्न ठेक्का लगायका तथा कोल्हवी नगरपालिकाले दुई करोड ९१ लाख रुपियाँमा बकैया खोलाको तल्लो भागबाट २८ लाख घनफिट उत्खनन् गर्न ठेक्का लगाएको छ ।

यसरी तीन वटा पालिकाहरुले वातावरणिय प्रभाव मूल्याङ्कनसहितको प्रतिवेदनमा तोकिएको मापदण्द विपरित तीन गुणा बढी उत्खनन् गर्न ठेक्का लगाइएको छ । यसरी अवैध कार्य गर्ने स्थानीय पालिकाहरुले वातावरणमा प्रभाव पार्नेलाई रोक्नुको साट्टो झन प्रोत्साहन गरी रहेका छन् । अहिले विश्वमा मौसम परिवर्तनलगायतका समस्याबाट छुटकारा पाउन सबै वर्ग चिन्तनका विषयमा लागेर त्यसको निराकरण गर्ने तर्फ लागेपनि पालिकाहरुले झन समस्या थपिँदै आएको जितपुरसिमरा उपमहानगरका–१६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेलले बताउनुभयो । यसरी अवैध उत्खनन्का कारण चुरेक्षेत्र मासिनु र वर्षौदेखि तराईका जिल्लाहरुमा पानीको सतह कम भएपछि खानेपानी लगायतका समस्याबाट खेप्दै आएको उहाँले भन्नुभयो ।

सम्झौता अनुसार खोला उत्खनन् गर्न ३ फिटभन्दा गहिराइमा खन्न नपाउने व्यवस्था छ । तर खोलामा २५ फिट गहिराइसम्म उत्खनन् भइरहेको छ, पालिकाले ठेक्का लगाएको परिमाण एकरडेढ महिनामै खोलाबाट निकालेर ठाउँठाउँमा स्टक गरी सकेको देखिन्छ, अहिले पनि खोेलामा उत्खनन् भइरहेको छ । जिल्लामा ५० भन्दा बढी बालुवा प्रशोधन केन्द्रसहितका क्रसर उद्योगहरु सञ्चालित रहेपनि त्यसको यकिन विवरण जिल्ला समन्वय सिमिति, प्रमुख प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयमा कहि कतै रहेको छैन । ‘‘बिना यकिनको खाली प्रकृया पुर्‍याउन कागजमै अनुगमण निरीक्षण गर्ने निकायसँग, यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा प्रहरी प्रशासनसँग होला हामीसँग छैन ।’’ जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र साहले भन्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेले राजस्व सङ्कलनको नाममा स्थानीय तहले मनोमानी गर्दै आएको गुनासाहरु आएपछि मापदण्ड विपरित उत्खनन् नगर्न पालिकाहरुलाई पत्राचार गरेपनि सो पत्रको कुनै जवाफ नदिएको बताउनुभयो । गोरखापत्र

ताजा समाचार

राष्ट्रपतिको युरोप भ्रमण: जलवायु परिवर्तनमा नेपालको प्राथमिकता केन्द्रमा रहनुपर्ने मुद्दा स्थापित

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको मुद्दा...

फिल्डिङ र ब्याटिङमा कमजोरी भए : आगामी दिनमा सुधार गर्छौँ स् कप्तान पौडेल

काठमाडौँ ।नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहितकुमार पौडेलले अमेरिका र वेस्ट इण्डिजको मैदान नै...

हामी जतिसक्दो महाकाली पुल छिटो सम्पन्न गर्ने पक्षमा छौँ

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१२ ओदाली स्थित महाकाली नदीमा निमार्णाधिन चारलेनको पक्की पुल निमार्णको अन्तिम चरणमा...

एडिबीबाट भुटानलाई चार करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

काठमाडौँ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)ले बिहीबार भुटानलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र हरित विकासलाई...