संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक समितिबाट पारित

Published on

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले परिषद्का अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको छ । १३ महिनापछि समितिले विधेयकको दफावार छलफल सकेको हो । २०८० वैशाख १५ गते विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । विधेयकले मूल ऐनमा रहेको निर्णय प्रक्रिया, बैठकको सूचना दिने व्यवस्था फेरेको छ । साथै निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता अनिवार्य गरेको छ । प्रधानमन्त्री अनिवार्य हुने वा नहुने व्यवस्थाले विधेयकमा लामो समय विवाद भएको थियो । सत्ता समीकरण फेरबदल अनुसार दलहरूले पोजिसन फरक फरक बनाएका थिए ।

समितिमा बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थामा नै सहमतिका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । सोही अनुसार समितिले विधेयकको प्रतिवेदन टुङ्गो लगाएको हो । पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुने छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । पारित विधेयक अनुसार अध्यक्षसहित छ सदस्यीय परिषद्मा अब चार जनाले निर्णय गर्न सक्ने छन् । सदस्य सङ्ख्या घटेको अवस्थामा तत्काल बहाल सदस्यको ५० प्रतिशत र अध्यक्षले निर्णय गर्न सक्ने छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले सुरुमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस सर्वसम्मत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । २०७२ मा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गणपूरक र निर्णय प्रक्रियाको व्यवस्था फेरिएको थियो । पहिलो बैठकमा सर्वसम्मत नभए सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको थियो । यो व्यवस्था पुनः परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।

समितिले परिषद् बैठकको सूचना दिने समय पनि घटाएको छ । अहिले सदस्यहरूलाई परिषद् सचिवले ४८ घण्टाअगावै बैठकको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा २४ घण्टा बनाइएको छ । पत्रको अतिरिक्त विद्युतीय माध्यमबाट पनि सदस्यहरूलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत निष्क्रिय भएको कानुनी व्यवस्था जगाउनका लागि नयाँ विधेयक ल्याइएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको साबिकको व्यवस्था परिमार्जन गर्न २०७७ मङ्सिर र २०७८ वैशाखमा दुई पटक अध्यादेश ल्याइएको थियो । अध्यादेशले गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियाका व्यवस्था संशोधन गरेको थियो । अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएयता परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता अनिवार्य गरिएको छ । समितिबाट पारित विधेयकले पनि निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता अनिवार्य गरिएको हो । यसअघि सो व्यवस्थामा नेकपा ९एमाले० को आपत्ति थियो । बिहीबार विधेयक समितिबाट पारितका क्रममा नेपाली कांग्रेसले पनि साबिककै मूल कानुनको व्यवस्था उपयुक्त हुने धारणा राखेको थियो तर समितिले सरकारकै प्रस्ताव अनुसारको विधेयक पारित गरेको हो ।

पटक पटकको प्रयास

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा अध्यादेशले साबिकका व्यवस्था संशोधन गरेर दुई चरणमा संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए । अध्यादेशले संशोधन गरेका व्यवस्थामा तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूले विरोध जनाएका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विवादित अध्यादेशका व्यवस्थासँग मिल्दो हुने गरी नै विधेयक ल्याउनुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशका विवादित व्यवस्थासँग मिल्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्नुभएको थियो । आफ्नै दलभित्रबाट विरोध भएपछि विधेयक अघि बढाइएन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि करिब हुबहु व्यवस्थाको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुभएको थियो । दोस्रो पटक २०७९ फागुन १४ मा विधेयक दर्ता गरिएको थियो ।

ताजा समाचार

राष्ट्रपतिको युरोप भ्रमण: जलवायु परिवर्तनमा नेपालको प्राथमिकता केन्द्रमा रहनुपर्ने मुद्दा स्थापित

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको मुद्दा...

फिल्डिङ र ब्याटिङमा कमजोरी भए : आगामी दिनमा सुधार गर्छौँ स् कप्तान पौडेल

काठमाडौँ ।नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहितकुमार पौडेलले अमेरिका र वेस्ट इण्डिजको मैदान नै...

हामी जतिसक्दो महाकाली पुल छिटो सम्पन्न गर्ने पक्षमा छौँ

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१२ ओदाली स्थित महाकाली नदीमा निमार्णाधिन चारलेनको पक्की पुल निमार्णको अन्तिम चरणमा...

एडिबीबाट भुटानलाई चार करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

काठमाडौँ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)ले बिहीबार भुटानलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र हरित विकासलाई...