काठमाडौं । मधेश प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको आह्वान गरिएको छ । सत्ता साझेदारी दुई दल बाहिरिएसँगै विश्वासको मतसमेत फिर्ता लिएपछि आह्वान गरिएको यो अधिवेशन सबैको चासो बनेको छ । मधेश प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्रको जेठ १३ गतेको बैठकबाट प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयनुसार सिफारिस भई आए अनुरुप नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ९१० बमोजिम सोमबार (जेठ २१ गते) दिनको २ बजे मधेश प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्न लागेको हो । प्रदेश सभाले बैठकको सूचना पनि जारी गरिसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी कानुन अधिकृत चन्दनकुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीद्वारा सभाको तेस्रो अधिवेशन आह्वान भएको प्राप्त पत्र बैठकमा सभामुखले पढेर सुनाउने कार्यक्रम तय भएको उहाँले बताउनुभयो । सभाको अन्य विषयवस्तुभन्दा सरकार गठनको विषय नै प्रमुख रुपमा हेरिएको छ । यही अधिवेशनबाट अहिलेको नेतृत्व परिवर्तन हुने वा अहिलेकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउने वा अर्को नयाँ गठबन्धन बन्ने भन्ने बारे सर्वत्र चासो बनेको छ । त्यसैकारण आह्वान गरिएको यो अधिवशेनको बैठकलाई विशेष महत्वका साथ हेर्ने गरेको छ ।
सत्ता साझदारी नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रले एकै दिन गत वैशाख ३० गते सरकारबाट बाहिरिएर दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि अहिले जनता समाजवादी पार्टीका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । मुख्यमन्त्री यादवले यही अधिवेशनको बैठकमा २३ गते पाँचौं पटक विश्वासको मत लिने सार्वजनिक रुपमै भनिसक्नुभएको छ तर सोको प्रदेश सभामा अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको सूचना अधिकारी ठाकुरले बताउनुभयो । यस अधिवेशनको बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वास मत पाउनका लागि अन्य राजनीतिक दलसँग बैठक, छलफल गर्दै आउनु भएको जनाएको छ । तर अहिलेसम्म विश्वासको मत पाउने आधारहरु टुङ्गोमा पुगेको ठोकुवा गर्न सकेको छैन । कुन कुन दलको समर्थन पाउने वा नपाउने कुरामा विश्वस्त नदेखितापनि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन पाउनेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो । यी दलहरुको समर्थन पाएमा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत जानेछ र बहुमत ५६ पुग्नेछ । यता जनमत पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन गरेर सरकार बनाउन तीन दलबिच सहमति भएको छ । सरकार बनाउन सामान्य बहुमतका लागि तीन दलको मात्र समर्थनले पुग्ने अवस्था भने छैन । यसका लागि लोसपा र नेकपा(एस) मध्ये कुनै एकको समर्थन अनिवार्य भएको छ । यी दुई दलले समर्थन गरियो भने सामान्य बहुमत ६२ पुग्ने देखिन्छ । गत वैशाख ३० समर्थन फिर्ता लिएदेखि नै जसपा नेतृत्वको सरकार हटाएर नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउन विभिन्न दलहरुसँग बैठक, छलफल गरेर सहमति जुटाउन अनेकौ प्रयास जारी रहेको जनमत पार्टीका सांसद सतिशकुमार सिंहले बताउनुभयो । हाम्रै गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्ने निश्चित रहेको उहाँले ठोकुवा गर्नुभयो ।
प्रदेश सभाको अङ्कगणित
मधेश प्रदेश सभामा दश दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ । कुल १०७ सदस्यमध्ये एमाले सबभन्दा ठुलो दल बनेको छ । मधेशमा सरकार बनाउन सामान्य ५४ सदस्यको समर्थन आवश्यक छ । सभामा नेकपा (एमाले) २५, नेपाली कांग्रेस २२, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको १९, जनमत पार्टीको १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी आठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) नौ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी सात, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक÷एक प्रदेश सांसद छन् । लोसपामा एक जना सदस्य निलम्बनमा पर्नु भएको छ । एमालेका एक साँसद सभामुख र जनमतका एक सांसद उपसभामुख बन्नुभएको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै दलले फिर्ता लिएमा पुनः ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८ को २ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले जुनसुकै बेला संसद् बैठक आह्वान गरी विश्वासको मत लिनसक्ने प्रावधान छ । गोरखापत्र