गाँजा खुला गर्न छलफल

Published on

काठमाडौं । लागुऔषधका रूपमा प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेको गाँजा खेतीलाई औषधी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि खुला गर्ने तयारी भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गाँजाको सम्भाव्यताबारे सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग गरेको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजालाई औषधी र औद्योगिक प्रयोजनका खुला गरी यसको सम्भाव्यताबारे अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले नियमावली बनाउन लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले गाँजाको औद्योगिक तथा औषधीजन्य उपयोगका लागि एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको समेत जनाकारी दिनुभयो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१\८२ बजेटमा गाँजा खेतीको औषधी प्रयोजनका लागि व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो “सरकारले बजेटमा नै गाँजाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेसँगै गृह मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गरी नियमवाली तयार गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । आगामी एक महिनाभित्र सो नियमावली तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालमा गाँजा प्रतिबन्धित रहे पनि यसबाट बनेका वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइरहेकाले यसको बहुउपयोगिताबारे अध्ययन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाहिर गाँजा प्रतिबन्धित छ तर यस पटक मैले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने क्रममा गाँजाबाट बनेको झोला सार्वभौम संसद्मा लग्दा कानुनी प्रश्नभन्दा प्रशंसा नै बढी भयो । यसले पनि गाँजाको बहुउपयोगिताको महत्व दर्शाउँछ ।

पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेतीको बहुउपयोगिताबारे चर्चा गर्दै गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिँदा कुनै कम्पनीलाई नभई किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी गाँजा खेती गर्ने इजाजत किसानलाई मात्र दिनुपर्ने बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२२ मा गाँजालाई कम घातक लागुऔषधका रूपमा परिभाषित गरेपछि विश्वका ४० भन्दा बढी देशमा यसको उत्पादन र प्रयोग खुला गरिएको छ । छलफलमा सहभागी संसाद तथा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै टेवा दिन सक्ने गाँजाको औषधीय प्रयोग र औद्योगिक उपयोगिता कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो । समितिमा छलफलपछि सभापति डा। आरजु राणाले सरकारलाई तत्काल यसबारे नियमावली तयार गरी गाँजाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न निर्देशन दिँदै तीन महिनाभित्र सरकारले नियमावली जारी नगरे समितिले उपसमिति गठन गरी यसको अध्ययन सुरु गर्ने बताउनुभयो ।

ताजा समाचार

राष्ट्रपतिको युरोप भ्रमण: जलवायु परिवर्तनमा नेपालको प्राथमिकता केन्द्रमा रहनुपर्ने मुद्दा स्थापित

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको मुद्दा...

फिल्डिङ र ब्याटिङमा कमजोरी भए : आगामी दिनमा सुधार गर्छौँ स् कप्तान पौडेल

काठमाडौँ ।नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहितकुमार पौडेलले अमेरिका र वेस्ट इण्डिजको मैदान नै...

हामी जतिसक्दो महाकाली पुल छिटो सम्पन्न गर्ने पक्षमा छौँ

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१२ ओदाली स्थित महाकाली नदीमा निमार्णाधिन चारलेनको पक्की पुल निमार्णको अन्तिम चरणमा...

एडिबीबाट भुटानलाई चार करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

काठमाडौँ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)ले बिहीबार भुटानलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र हरित विकासलाई...