राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग अझै जोडिएन सिमकोट

Published on

काठमाडौं । जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग अहिलेसम्म पनि जोडिन सकेको छैन । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत सडक निर्माण सम्पन्न भए पनि खार्पुनाथ गाउँपालिकास्थित दोजाम कर्णाली नदीमाथि पुल नहुँदा सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन नसकेको हो ।

जिल्लालाई पूर्णरुपमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न दोजाम कर्णालीमाथि पक्की पुल निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र सिमकोटलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरेको थियो । पुल निर्माणले गति लिन नसक्दा चालु आवमा पनि हुम्लामा सडक सञ्जाल विस्तार नहुने पक्का भएको हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाका योजना प्रमुख बेलबहादुर नेपालीले बताउनुभयो । चालु आव सकिना एक महिना केही दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा पुल निर्माण सम्पन्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । “राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको मुलुकको एकमात्र जिल्ला हुम्ला हो । सरकारले हरेक वर्ष सदरमुकाम सिमकोटलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ”, नेपालीले भन्नुभयो, “पक्की पुल निर्माण सुरु भएको एक वर्ष हुँदा पनि निर्माण कम्पनीले ढिलाइ गरेकाले काम रोकिएको छ ।” खार्पुनाथ गाउँपालिका राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको भए पनि गाउँपालिकाको खार्पुमा पर्ने दोजाम कर्णाली नदीमा पुल निर्माण नहुँदा आवागमनमा सास्ती हुनुका साथै जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालबाट अलग हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

“निर्माण सुरु भएयता पुलको पूर्वतर्फको पिलर निर्माणस्थलमा तातोपानीको मुहान निस्किएको छ । गत साउनमा नदीको पानी उक्त पिलरमा पस्दा करिब आठ महिना काम रोकिएको थियो । अहिले पनि तातोपानी निस्किएको स्थानमा पुल निर्माण गर्ने वा नगर्ने निश्चित भएको छैन”, योजना प्रमुख नेपालीले भन्नुभयो, “सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरिरहेका छौँ । निर्माण कम्पनीले पनि समन्वय गरिरहेको छ । तर ठोस निर्णय नहुँदा पक्की पुल निर्माण अनिश्चित भएको छ ।”

पुल निर्माण गर्ने निर्णय गरी काम अगाडि बढाएको अवस्थामा कम्तीमा चार वर्ष समयावधि लाग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । दोजाम कर्णालीमा पक्की पुल निर्माण ढिलाइ भएको भन्दै तत्कालका लागि सोही स्थानमा अस्थायी बेलिब्रिज बनाउनुपर्ने स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् । अस्थायी बेलिब्रिज निर्माण गरी तत्काललाई आवागमन सहज बनाउनुपर्ने माग स्थानीयको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबाट बेलिब्रिज निर्माण गर्ने मौखिक सहमति आए पनि बजेटको व्यवस्था नहुँदा काम अगाडि बढ्न नसकेको योजना प्रमुख नेपालीले बताउनुभयो । पक्की वा अस्थायी पुल निर्माण नहुँदा चार वर्षसम्म सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने सम्भावना नरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र विभिन्न राजनीति दलका प्रतिनिधि पुल निर्माणका लागि ‘डेलिगेसन’ लिएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागसम्म पुगे पनि हालसम्म माग पूरा हुन नसकेको नेपालीले बताउनुभयो । तत्काल सडक सञ्जालसँग जोड्न दोजाम कर्णालीमा अस्थायी बेलिब्रिज निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यो पनि सम्भावना नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

निर्मार्णाधीन पक्की पुलको कामले गति लिन नसकेको स्वीकार गर्दै योजना प्रमुख नेपालीले भौतिक संरचना, निर्माण कम्पनीको ढिलाइ, बाढीपहिरोको जोखिमले काममा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्नुभयो । कर्णाली करिडोर अन्तर्गत दुल्ली कुनाबाट लालीबगरसम्मको असजिलो छारे भिरलाई छिचोलेर नेपाली सेनाले सडकलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिरहेको छ । उक्त खण्डमा दैनिक चार घण्टा मात्र यातायातका साधन सञ्चालन हुँदै आएका छन् । हाल कर्णाली करिडोरमा सञ्चालनमा आएको यातायातका साधन खार्पुको दोजाम कर्णाली पारीसम्म मात्र आउने गर्छन् । पारीबाट वारि आउन स्काभेटरको सहयोगमा सवारीसाधन तार्ने गरिएको छ । वर्षाको समयमा नदीमा पानीको बहाव बढ्ने भएकाले स्काभेटरको सहयोगमा सवारीसाधन तार्ने जोखिम रहेको स्थानीय बताउँछन् । सो स्थानमा पुल निर्माण भए हुम्ला सदरमुकाम हुँदै हिल्सासम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोडिनेछ । रासस

ताजा समाचार

राष्ट्रपतिको युरोप भ्रमण: जलवायु परिवर्तनमा नेपालको प्राथमिकता केन्द्रमा रहनुपर्ने मुद्दा स्थापित

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको मुद्दा...

फिल्डिङ र ब्याटिङमा कमजोरी भए : आगामी दिनमा सुधार गर्छौँ स् कप्तान पौडेल

काठमाडौँ ।नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहितकुमार पौडेलले अमेरिका र वेस्ट इण्डिजको मैदान नै...

हामी जतिसक्दो महाकाली पुल छिटो सम्पन्न गर्ने पक्षमा छौँ

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१२ ओदाली स्थित महाकाली नदीमा निमार्णाधिन चारलेनको पक्की पुल निमार्णको अन्तिम चरणमा...

एडिबीबाट भुटानलाई चार करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

काठमाडौँ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)ले बिहीबार भुटानलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र हरित विकासलाई...