भेदभावरहित समाज निर्माण गर्न न्यायपालिका क्रियाशील छ: प्रधानन्यायाधीश

Published on

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायिक स्वतन्त्रता तथा न्यायसम्बन्धी हकलाई नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्दै सामाजिक रुपान्तरण एवं भेदभावरहित समाज निर्माण गर्न न्यायपालिका क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ । बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा शनिबार भएको न्यायपालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँले नेपालमा भएका न्यायिक सुधारका बारेमा जानकारी दिँदै न्यायपालिकाको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना तयारी भइरहेको जानकारी बताउनुभयो । संविधानले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत अधिकारलाई हनन हुन नदिन सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको बताउँदै न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी एवं संस्थागत संयन्त्र बनाएर काम भइरहेको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसअधि उहाँले बङ्गलादेशका प्रधानन्यायाधीश ओबाइदुल हसनसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको सम्मानमा उहाँले रात्रिभोजको आयोजना गर्नुभएको थियो । त्यस अवसरमा बङ्गलादेशका कानुनमन्त्री अनिसुल हक तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सहभागिता थियो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ सहभागी हुनुभएका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा उहाँकी धर्मपत्नी रोशनी श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेल, बङ्गलादेशका लागि नेपालका राजदूत घनश्याम भण्डारी पनि हुनुहुन्थ्यो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ आफ्ना बङ्गलादेशी समकक्षी ओबाइदुल हसनको निमन्त्रणामा यही जेठ २४ देखि २७ गतेसम्म बङ्गलादेशको भ्रमणमा हुनुहुन्छ ।

ताजा समाचार

गाजामा हमासका वरिष्ठ कमान्डर मारिएको इजरायली सेनाको पुष्टि

काठमाडौँ । इजरायली सेनाले बिहीबार उत्तरी गाजापट्टीको बेइट हानौन सहरमा भएको हवाई हमलामा हमासका...

योगलाई आधुनिक जीवनशैलीका दूष्परिणाम न्यूनीकरण गर्ने पद्धतिका रूपमा स्थापित गरौँः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले योग र साधनालाई शिक्षा, जीवन र व्यवहारमा जोड्दै...

भारतले लिने भयो रक्तचन्दन

काठमाडौँ । नेपालमा अवैध ओसारपसार भई थन्किएर रहेको रक्तचन्दन भारतले फिर्ता लैजाने भएको छ ।...

राष्ट्रपतिको युरोप भ्रमण: जलवायु परिवर्तनमा नेपालको प्राथमिकता केन्द्रमा रहनुपर्ने मुद्दा स्थापित

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको मुद्दा...