उद्योगमन्त्री भण्डारीद्वारा प्रमुख सचेतकसँग छलफल

Published on

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले तीन मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ मा प्राप्त संशोधनबारे उहाँले प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो ।

मन्त्रालयमा सोमबार भएको उक्त छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (एमाले) का महेश बर्तौला र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का हितराज पाण्डेसँग मन्त्री भण्डारीले छलफल गर्नुभएको हो । सो क्रममा उहाँले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी कानुन लचकताका साथ संसद्बाट पास गर्न प्रमुख सचेतकहरूसँग आग्रह गर्नुभयो । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक रहेकाले सहयोगका लागि मन्त्री भण्डारीले उहाँहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले आफ्नो पार्टीका संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेर सहजीकरणको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले लगानी सहजीकरणका लागि केही बुँदा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले उद्योग कलकारखाना स्थापनाको विषय सबै दलको साझा ऐजेण्डा भएकाले सत्ता पक्ष र विपक्ष नभनीकन दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर कानुन निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो । केही जटिल बुँदामा संशोधन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले संशोधन प्रस्ताव राख्नु उचित भए पनि समय अभावका कारण नगरी नहुने विषय मात्र संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । छलफलका क्रममा वनसँग सम्बद्ध निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र तथा जग्गा हदबन्दीका विषयमा संशोधन जरुरी रहेको औँल्याइएको थियो । उक्त छलफलमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवसमेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । रासस

ताजा समाचार

गर्भवती महिलाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार

काठमाडौं । शनिबार बिहान सुत्केरी बेथा लागेका एक जना गर्भवती महिलाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको...

एक वर्षमा सर्पको टोकाइबाट १० जनाको मृत्यु

काठमाडौं । यही असार १२ गते दिउँसो घर नजिकै बारीमा घाँस काट्दै गरेका तुलसीपुर...

धानमा किराको समस्या, किसानलाई उत्पादन घट्ने चिन्ता

काठमाडौं । जोरायल गाउँपालिकामा–३ कोलामा रोपिएको हंसराज बास्मती धानमा किरा देखा परेको छ ।...

प्यालेस्टिनी भूमिमा इजरायली कब्जाबारे सल्लाहकार राय दिन अदालतको आदेश

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आईसीजे) ले प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा इजरायलको कब्जाको कानुनी परिणामको बारेमा...