काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको छ वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसयता पटक पटक सरकार परिवर्तन भए । तीन जना मुख्यमन्त्री बने यद्यपि प्रदेशको पूर्वाधार विकासको गति भने निकै सुस्त देखिएको छ ।
सडक पूर्वाधारकै पहुँचमा कर्णाली कमजोर छ । सङ्घीयतापछिका सरकारले सडकमै उल्लेख्य विकास गर्न सकेको देखिँदैन । प्रदेश सरकार गठन भएयता कर्णालीमा साढे तीन हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले आर्थिक वर्ष २०७४\७५ देखि २०८०\८१ को जेठ १५ सम्म कुल तीन हजार पाँच सय किमी सडक निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो । यसमा सडक मर्मत, ग्राभेल, कच्ची सडक, ढलान सडक, सोलिङ सडक, सडक ट्र्याक खोल्ने र कालोपत्रे गर्नेलगायतका काम भएका छन् । यो अवधिमा ११७ किमी सडक मात्रै कालोपत्रे गरिएको छ । ४८१ किमी ग्राभेल भएको छ भने दुई हजार ६२९ किमी सडकको ट्र्याक खोलिएको छ । २८३ किमी सडकमा स्तरोन्नति र नाला निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आव २०८०\८१ मा जम्मा ३८ किमी सडक कालोपत्रे भएको छ । ४७ किमी ग्राभेल गरिएको छ भने २०५ किमी सडकको ट्र्याक खोलिएको छ ।
प्रदेश सरकारको लगानीमा बितेका छ वर्षमा ७१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । यसै गरी ३० वटा मोटरेबल पुल निर्माण भएको जनाइएको छ । चालु आवको हालसम्म मात्र १६ वटा झोलुङ्गे पुल र आठ वटा मोटरेबल पुल निर्माण भएका हुन् । सरकारले आगामी वर्ष पनि पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आव २०८१\८२ को बजेटमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका पर्यटकीय पदमार्गबाट नजिक रहेका बस्तीसँग सहज पहुँच पु¥याउन नदी तथा खोलामा झोलुङ्गे पुल बनाउन विशेष जोड दिइने उल्लेख छ । त्यसो त सडक मात्रै होइन, कर्णालीमा समग्र पूर्वाधार निर्माणमा नै उल्लेखनीय उपलब्धि भएको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै विकासले फड्को मार्ने नागरिक अपेक्षा ज्युँका त्युँ छ बरु सरकार फेरबदलको चक्र भने चलिरहेको छ ।
मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दुई हजारभन्दा बढी घर निर्माण भएका छन् । प्रदेशका १० वटै जिल्लामा गरेर दुई हजार ८६३ वटा घर निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा सङ्घ सरकारको जनता आवास कार्यक्रममार्फत दुई हजार ५१५ र प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रममार्फत ३४८ वटा घर निर्माण गरिएको हो । यसै गरी विपन्नको घर कार्यक्रम अन्तर्गत छ वर्षको अवधिमा २९१ घर निर्माण भएका छन् । यसमा चालु आवमा मात्र ५० वटा घर निर्माण गरिएको छ । छ वर्षमा सरकारले १८२ वटा सार्वजनिक भवन निर्माण गरेको छ । त्यसबाहेक सात वटा विद्युतीय संरचना निर्माण गरेको छ । यो अवधिमा ३९ वटा तटबन्धन तथा बाँध निर्माण, ६८ वटा सिँचाइ आयोजना, ४१ वटा खानेपानी आयोजना र १३२ वटा अन्य आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न गरेको छ । गोरखापत्र
