काठमाडौं । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या समाधान गरी सिफारिस गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगको समयलाई सरकारले आगामी असोज १५ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को असार १७ र २० गतेको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जाँचबुझ आयोगले थप अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने बताउनुभएको हो । सरकारले मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्वएआइजी पुष्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगलाई असोज १५ गतेसम्म जाँचबुझ गर्न समय दिइएको हो ।
मन्त्री शर्माले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको सदस्यमा महान्यायाधिवक्ता रामकुमार थापालाई तोक्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो, साथै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्यसचिवको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् अन्तर्गत रहेका जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति संरक्षण गरी साबिककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा पूर्वसचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले आगामी असार २४ गतेदेखि २८ गतेसम्म स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी विशेषज्ञ संयन्त्रको १७ औँ सेसनमा सहभागी हुन आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडलाई जडीबुटी भण्डारण तथा प्रशोधन एकाइ स्थापना तथा सञ्चालनका लागि गोरखाको ०.८३ हेक्टर राष्ट्रिय वनको जग्गा भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको छ । तमोर कोरिडोर अन्तर्गत धनकुटा जिल्लास्थित चतरा–लेगुवाघाट सडकखण्ड निर्माणका लागि साँगुरीगढी गाउँपालिका, सहिदभूमि गाउँपालिका तथा पाख्रीबास नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको १३५।७७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ ।
