जुम्लामा उमेर नपुग्दै १५.७ प्रतिशत किशोरी आमा

Published on

काठमाडौं । जुम्लामा २० वर्ष मुनिका १५.७ प्रतिशत किशोरी आमा हुने गरेका छन् । जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न पालिकाबाट संस्थागत प्रसुति भएका २० वर्ष मुनिका किशोरी पनि विद्यमान छन् । मातृशिशु स्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका संयोजक मोर्चा शाहीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा संस्थागत प्रसुति भएकामध्य २० वर्ष मुनिका किशोरीको प्रतिशतमा सबैभन्दा बढी गुठिचौर गाउँपालिका रहेको छ । गुठिचौरमा ५४.३ प्रतिशत, पातारासी गाउँपालिमा ३१.२ प्रतिशत, तिला गाउँपालिकामा २३.३ प्रतिशत, हिमा गाउँपालिकामा १४.३ प्रतिशत, चन्दननाथ नगरपालिकामा १३.८ प्रतिशत, तातोपानी गाउँपालिकामा ११.४ प्रतिशत, कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ८ प्रतिशत २० वर्ष मुनिका संस्थागत प्रसुतिको तथ्याङ्क छ । यसैगरी जिल्लाको सिँजा गाउँपालिकामा ६।७ प्रतिशत २० वर्ष मुनिका किशोरीको संस्थागत सुत्केरीको तथ्याङ्क छ ।

१७ प्रतिशत किशोरीहरूको गर्भ जाँच
जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयले २० वर्षमुनि गर्भ जाँच गर्ने किशोरीको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमध्ये जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिमा ३३ प्रतिशत, पातारासी गाउँपालिका २४ प्रतिशत, तिला गाउँपालिकामा २२ प्रतिशत, तातोपानी गाउँपालिकामा २० प्रतिशत किशोरी २० वर्ष नपुग्दै किशोरी गर्भवती हुने गरेको पाइएको छ । यता कनकासुन्दारी गाउँपालिकामा २० प्रतिशत, हिमा गाउँपालिकामा १७ प्रतिशत, सिंजा गाउँपालिकामा १५ प्रतिशत र चन्दननाथ नगरपालिकामा १३ प्रतिशत किशोरी २० वर्ष नपुग्दै आमा बनेको देखिन्छ । जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख कृष्णा सापकोटाका अनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सर्वव्यापी पहुँचको सुनिश्चितता गर्नका लागि पत्रकारहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउने बताउनुभयो । प्रमुख सापकोटाले यस वर्ष जिल्ला जनस्वास्थ्य कायालयले तीन वटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार टाईफाईड खोप अभियान, दादुरा रुवेला खोप अभियान, आईपिभि खोप अभियान सञ्चालन गरिएकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले दादुरा रुवेला खोपमा ११५ प्रतिशत उपलब्धि, आईभिपीमा १०३ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति भएको छ । उहाँले अहिले साक्षारता बढ्दै जादा भने गर्भवतिको दर घटिएको छ । जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाका सुरक्षित मातृत्व शाखाका कार्यक्रम संयोजक मोर्चा शाहीले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारले सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी हकका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो । उहाँका अनुसार जनस्वास्थ्य सेवा कार्यलयमार्फत प्रजनन् स्वास्थ्य, यौन तथा प्रजनन् शिक्षा, परिवार नियोजन÷गर्भनिरोधको साधनको जानकारी र पहुँच र प्रौढ महिलाका समस्या निर्मुल पार्ने लगायत विषयमा कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । संयोजक शाहीले विपन्न प्रकारका गर्भवति तथा सुत्केरी आमालाई आवासमै सुविधा प्राप्त गरिएको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाले संस्थागत सुत्केरी भने बढ्दै गएका छन् ।

त्यस्तै, जनस्वास्थ्य कार्यालयको आव २०७७\०७८ को तथ्याङ्क अनुसार जुम्लाका आठ सय ६० जना किशोरीहरू २० वर्ष नपुगी आमा बनेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो । चन्दननाथ नगरपालिकामा एक सय ९० जना र सबैभन्दा कम तातोपानी गाउँपालिकामा ६६ जना किशोरी रहेका थिए । पातारासी गाउँपालिकामा एक सय ३४ कनकासुन्दरीमा ९०, सिँजामा ६८, गुठिचौरमा ९५ जना, तिलामा एक सय ४० र हिमामा ७७ जना गरी जम्मा आठ सय ६० जना रहेका थिए ।

कार्यालयका जनस्वास्थ्य सहायक सुरेशले पन्तल गर्नुभएको प्रस्तुतिमा स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा जानकारी गरिएको छ । जिल्लास्थित क्रियाशिल पत्रकारहरुलाई कार्यालयले गरेका कामहरुको अन्तरक्रिया विषयमा उहाँले स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न कानुनको जानकारी गर्नुका साथै प्रस्तुतिमा प्रतिस्थापन गर्ने बस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन २०५५, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन २०५७, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६, सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ खोप ऐन २०७२, नियमावली २०७४, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४, नियमावली २०७५,अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लगायतका विभिन्न अधिकारसम्बन्धी बनेका ऐन नियम रहेका छन् । गोरखापत्र

ताजा समाचार

गर्भवती महिलाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार

काठमाडौं । शनिबार बिहान सुत्केरी बेथा लागेका एक जना गर्भवती महिलाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको...

एक वर्षमा सर्पको टोकाइबाट १० जनाको मृत्यु

काठमाडौं । यही असार १२ गते दिउँसो घर नजिकै बारीमा घाँस काट्दै गरेका तुलसीपुर...

धानमा किराको समस्या, किसानलाई उत्पादन घट्ने चिन्ता

काठमाडौं । जोरायल गाउँपालिकामा–३ कोलामा रोपिएको हंसराज बास्मती धानमा किरा देखा परेको छ ।...

प्यालेस्टिनी भूमिमा इजरायली कब्जाबारे सल्लाहकार राय दिन अदालतको आदेश

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आईसीजे) ले प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा इजरायलको कब्जाको कानुनी परिणामको बारेमा...