काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई सोमबार विधेयक प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक भएकाले ६० दिनको संवैधानिक सीमा दबाबका कारण राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार नै विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक प्रमाणित गरेर पठाएलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो । सरकारले लगानी सम्मेलन लक्षित गरी वैशाखमा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस अनुसार वैशाख १६ गते अध्यादेश जारी भएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयक भने जेठ २८ गते मात्र संसद्मा दर्ता भएको थियो । संविधानको व्यवस्था अनुसार सोमबारसम्म उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने थियो । समयको सोही दबाबबिच राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत लगानी सम्मेलनमा एकै पटक आठ कानुन संशोधन गरेको थियो । अध्यादेशले भूमि ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, वन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनका केही व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो । अध्यादेशले संशोधन गरेको व्यवस्था नै हुबहु राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । विधेयकमा मूलभूत विषयमा नै सहमतिसहित पारित भएको छ ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्ने व्यवस्था सर्तसहित खुला भएको छ । खरिद गरेको हकमा मात्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिव्रmी गर्न मिल्ने छ । रोजगारी र उत्पादन नघट्ने तथा निरन्तर सञ्चालन हुने अवस्था रहेमा कुनै पनि संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा कम्पनीहरूले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानीका लागि बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गरेर मुआब्जा निर्धारणको व्यवस्था फेरिएको छ । रजिस्ट्रेसनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यमा तीन गुणाभन्दा बढी निर्धारण नहुने व्यवस्था छ । अहिले अन्यत्र सञ्चालित उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरणको कानुनी सुविधा दिने गरी उक्त दफा परिमार्जन गरिएको छ । यस्तै सेजमा स्थापित उद्योगले ६० प्रतिशत वस्तु र सेवा निर्यात गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था परिमार्जन भएको छ ।
राइड सेयरिङमा पनि विदेशी लगानी सर्तसहित खुला गरिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरिएको हो । ७० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी मूल ऐनको अनुसूचीमा उक्त विषय थप गरिएको हो । यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐनको परिभाषा खण्डमा स्टार्टअप व्यवसाय थप गरिएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकले पनि यी विषयलाई निरन्तरता दिएको छ । गोरखापत्र
