काठमाडौं । जेठ महिनासम्म काम नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति कर्णाली प्रदेशमा यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । जेठ महिनासम्म बजेट खर्चमा ध्यान नदिएको प्रदेश सरकारले असार लागेसँगै भुक्तानीलाई तीव्रता दिएको हो ।
सरकारले असारका २३ दिन (आइतबारसम्म) पाँच अर्ब ७६ करोड ३३ लाख ८४ हजार ११०.६५ रुपियाँ बजेट खर्च गरेको छ । असारमा योजना कार्यान्वयनमा भन्दा पनि भुक्तानी बढी जान्छ तर जेठसम्म कार्यान्वयनमा नगएका कतिपय योजना पहुँचका आधारमा असारमा काम गरेर असारमै भुक्तानी लिने प्रचलन कर्णालीमा छ । यद्यपि असारमा गरिएको कामको गुणस्तर कमजोर रहन्छ । विशेष गरी असारमा विकास बजेट बढी खर्च हुन्छ । चालु आवमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ९५ हजार र चालुतर्फ १३ अर्ब बराबरको वार्षिक बजेट थियो । आइतबारसम्म पुँजीगत बजेट जम्मा ४७.१० प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब २१ करोड ५२ लाख ९४ हजार ५६४.०९ रुपियाँ कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापा बताउनुहुन्छ ।
यसै अवधिमा चालुतर्फ भने ६६.५८ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब २१ करोड २३ लाख ३२ हजार १२१.३७ रुपियाँ खर्च भएको छ । चालु खर्च बढिरहँदा विकास खर्चमा बढावा दिनेतर्फ भने सरकार चुक्दै गइरहेको छ । असार महिनाको २३ दिनमा मात्रै पुँजीगत बजेट तीन अर्ब ३६ करोड ९७ लाख ८६ हजार ९६.८६ रुपियाँ खर्च भएको छ । विकास बजेट सोमबार मात्रै कुल बजेटको पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा भुक्तानी हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सधैँ भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । उक्त क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन । जसका कारण कर्णाली अझै पनि विकासपथमा लम्किन सकिरहेको छैन । यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुका पछाडि टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा नजानु र महìवपूर्ण कार्यक्रम लागु नहुनु हो । एक अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको कर्णाली समृद्धि परियोजना कार्यान्वयनमै आउन सकेन ।
