काठमाडौं । सडक अधिकार क्षेत्रको संरचना नहटाउन मागसहित धनगढी उपमहानगरपालिकाविरुद्ध स्थानीयले दिएको रिट अदालतले खारेज गरेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–१ की आरती लामिछानेको रिट कैलाली जिल्ला अदालतले खारेज गरेको हो । सडक अधिकार क्षेत्रमा घर निर्माण गर्नुभएका मुनिर खानले आफ्नी श्रीमती लामिछानेलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाविरुद्ध रिट दायर गर्न लगाउनुभएको थियो । निषेधाज्ञाको माग गर्दै गत जेठ १६ गते अदालतमा रिट दायर भएको थियो । धनगढी उपमहानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिबाट पशुपतिनाथ मन्दिर हुँदै मोहना–चक्रपथ जोड्ने सडक निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । सो कार्यालयले सडक अधिकार क्षेत्रमा परेको संरचना हटाउनका लागि सार्वजनिक सूचना निकालेपछि आफ्नो संरचना जाने भन्दै खानले श्रीमतीलाई अदालतमा रिट हाल्न लगाएको बुझिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय सरकारलाई सडक अधिकार तोक्ने अधिकार प्राप्त भएकाले मुख्य सडकलाई चक्रपथसँग जोेड्ने रणनीतिक सडक निर्माणमा व्यक्ति विशेषले अवरोध गर्न नपाउने ठहरसहित अदालतले रिट खारेजको फैसला गरेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार वीरबहादुर जेठाराले बताउनुभयो । उहाँले २०७४ चैत २६ गते नै उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सडकहरुको क्षेत्राधिकार तोकेको विषयमा अहिले आएर मुद्दा हाल्नु तर्कसङ्गत नभएको उल्लेख गर्नुभयो । लामिछानेले धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष सन्तोष मुडभरीसहित चार जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अवस्थीको एकल इजलासले रिट खारेज गरेको जेठाराले जानकारी दिनुभयो । गोरखापत्र