काठमाडौँ । कानूनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनु भएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले ४७ वर्षपछि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधयेकलाई द्रुत रुपमा अघि बढाउनुभएको छ । मन्त्रालयका जिम्मेवारीमा आएपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नागरिक सम्वन्धी ऐनलाई संशोधन र परिर्माजन गर्न बनको विधयेकलाई संघीय संसदमा पुर्याएका गृहमन्त्री लेखकले २०३४ सालमा बनेको जग्गा प्राप्ति ऐनलाई पनि समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन गर्न जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक अघि बढाउनुभएको हो । गृह मन्त्रालयले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधयेकमाथि सुझाब उपलब्ध गराउन सार्वजनिक गरेको छ ।
“विधयेकमाथि सुझाब संकलनका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार सरकार तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउनुका साथै गृह मन्त्रालयको वेवसाइडमै हामीले विधयेक राखेका छौं ।” गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले भन्नुभयो–“प्राप्त सुझावसहित मन्त्रीपरिष्दको स्वीकृती लिएर विधयेकलाई संघीय संसदमा पेश गर्नेछौं ।” उहाँले जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुने गरी नयाँ कानून ल्याउन लागिएको बताउनुभयो । “ नयाँ कानूनमा संघ/प्रदेश र स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको विषयमा सहजीकरण हुने गरि व्यवस्था गरिएको छ ।” सहसचिव रिजालले भन्नुभयो–“ प्रदेश र स्थानीय तहले पनि व्यक्तिको जग्गा क्षतिपुर्ती दिएर लिनसक्ने लगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।”
त्यसैगरी विधयेकमा वातावरण संरक्षण ऐन समेत अनुकूल हुने गरी जग्गा प्राप्तीको विषय समेटिएको छ । उहाँले संघीय स्वरुप दिने गरी जग्गा प्राप्तिको विषय अघि बढेको बताउनुभयो । “जग्गा प्राप्तिको अधिकार, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याड्कन अध्ययन, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति सम्वन्धी प्रारम्भिक कारबाही, वार्ताद्धारा जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय कानूनमा समेटिएका छन् ।” रिजालले भन्नुभयो–“ जग्गा प्राप्तिको कार्यविधि, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापना वा पुर्नवास कार्यक्रम पनि लागू गर्ने प्रस्ताव रहेको छ ।”
