काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोडदिनुभएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशा बिषयक कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो ।
“संक्रमणकालीन न्यायको विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण र गम्भीर विषय हो । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनलाई पूर्णता दिएका छौँ, कानूनले पूर्णता नपाउँदा मुद्दा सम्बोधन हुन सकेको थिएन, यसमा म प्रष्ट छु, त्यसका लागि म काम गर्न तयार छु, त्यसका लागि सहयोग पुग्नेगरी तपाईंहरुले काम गर्न सक्नुपर्छ, ज्यादै ठूलो समस्या छ, यौनजन्य हिंसाका पीडितहरु धेरै छन्, बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा कुनै मेलमिलाप पनि हुँदैन र क्षमतादान पनि हुँदैन, सरकार यस विषयमा अगाडि बढेको छ, ” उहाँले भन्नुभयो–“ संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्छ ।” उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्ने कुरा कुनै पनि बहानामा ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभयो ।
“संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा ढिला भयो भने हामी पछि पर्छौँ, दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि सिफारिस समिति अगाडि बढिसकेको छ,” लेखकले भन्नुभयो–“ यसपटक बनेको ऐनमा पीडित समन्वय इकाई भनेर गठन भएको छ, नियमावलीमा पनि थप स्पष्ट पारेर पीडितको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ, पीडितको सहभागिता बिना संक्रमणकालीन न्याय अगाडि बढ्न सक्दैन, पीडित र आयोगलाई जोड्ने गरि हामी अगाडि बढ्न सक्छौं।” उहाँले महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव १३२५ र १८२०ले द्वन्दपीडित महिलाहरूको सुरक्षा र सहभागिता निर्णयका प्रत्येक तहमा सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोडदिनुभयो । “ संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्छन्,” उहाँले भन्नुभयो–“द्वन्दपीडितहरुका सामाजिक संस्था र मानव अधिकार आयोगले यो क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको छ ।”