काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गरिएको छ । बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त विधेयकलाई समायानुकूल बनाउनुपर्ने भएकाले संसदमा प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो । उहाँले विसं २०२१ देखि २०२८ सालसम्म नापी हुँदा विभिन्न कारणले नापजाँच नमिलेको वा नापीमा छुटेको स्थानमा अहिले बस्ती बसेकाले बस्ती उठाउन नसकिने र राजश्व पनि नतिरेको अवस्थामा समस्या फुकाउन विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । यसअघि उक्त विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवालबाट प्राप्त विरोधको सूचनालाई बैठकले बहुमतले अस्विकृत गरेको थियो । रासस