काठमाडौं, देशभरका विभिन्न अस्पतालमा न्यून तलब भत्ताको विरोधमा आन्दोलनरत नर्सहरुको माग सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सर्वपक्षीय छलफल सुरु भएको छ। शुक्रबार सम्पन्न प्रारम्भिक छलफलपछि कात्तिक २ गते निर्णायक सर्वपक्षीय बैठक बस्ने निर्णय भएको छ।
छलफलमा आन्दोलनरत नर्स समूह, नेपाल नर्सिङ संघ, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ, चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागिता थियो।
नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रकला शर्माका अनुसार, छलफलमा नर्सहरूको सेवा–सुविधा, न्यून पारिश्रमिक, र श्रम शोषणको विषयमा गम्भीर छलफल भयो। उनले मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षको मङ्सिर २७ गते स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरबाट गरिएको निर्णय स्मरण गराउँदै माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइन्।
स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले सरकार नर्सहरूको जायज मागप्रति सकारात्मक रहेको र शुक्रबारको छलफल सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताए।
हाल पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, र धनगढीका नर्सहरू सरकारी सेवा सरह सुविधा दिनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा छन्।
छलफलमा मणिपाल मेडिकल कलेजका सञ्चालक शान्तराज बतास, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई, जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ, स्वतन्त्र नर्स समूहका प्रतिनिधि ज्योति रानाभाट र सागर खतिवडा समेत सहभागी थिए।
छलफलमा शान्तराज बतासले नयाँ स्टाफ नर्सलाई प्रारम्भमा १७ हजार तलब दिएर पछि बढाउने नीति अपनाएको बताए। दुर्गा प्रसाईंले आफूहरूका अस्पतालमा नर्सहरूले कुनै गुनासो नगरेको दाबी गरे भने जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले नर्सहरूको समस्या समाधानमा संघ र संस्थाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
