काठमाडौं, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले नगर विकास कोषलाई निष्क्रिय नराखी प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
उहाँले शहरी पूर्वाधार, विद्युतीय सार्वजनिक सवारी (ई-मोबिलिटी), चार्जिङ स्टेसन, र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनजस्ता प्रतिफलदायी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न कोषलाई सुझाव दिनुभयो।
नगर विकास कोषका कामकारबाहीको जानकारी लिँदै मन्त्री घिसिङले कोषले नगरपालिकासँग साझेदारीमा लगानी गर्न सक्ने र फोहोर व्यवस्थापनसँगै ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
मन्त्री घिसिङका अनुसार, लगानी क्षेत्रलाई अझ विस्तारित गर्न आवश्यक कानुनी परिमार्जनसमेत गरिनेछ। साथै, हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund) बाट मान्यता (एक्रेडिटेशन) पाउने प्रक्रियामा रहेको कोषले सो मान्यता प्राप्त गरेपछि हरित ऊर्जा परियोजनामा ठूलो आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोद प्रकाश पण्डितका अनुसार, कोषसँग हाल ७ अर्ब रुपैयाँ स्व–पूँजी, ADB बाट ५ अर्ब १९ करोड, विश्व बैंकबाट १२ करोड, र नेपाल सरकारबाट २ अर्ब रुपैयाँ ऋणका रूपमा प्राप्त भएको छ। हालसम्म कोषले १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रवाह गरिसकेको छ।
कोषले बसपार्क, खानेपानी, जग्गा विकास, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण लगायतका शहरी पूर्वाधार परियोजनामा वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग दिँदै आएको छ। साथै, जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका नगरका संरचना पुनर्निर्माणमा कोषलाई प्रयोग गर्ने अवधारणा समेत अगाडि सारिएको छ।
