काठमाडौं , कात्तिक २ — कालीकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका बाढी–पहिरोको हिसाबले अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्र मानिँदै आएको भए पनि नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित साँगाटिया बस्ती भने उच्च जोखिममा रहेको पुष्टि भएको छ।
२०७९ सालको असोजमा परेको हिउँदे झरीका कारण साँगाटिया बस्तीमा जमिन भाँसिनु, खेत बगरमा परिणत हुनु, र बाढीले खेत पुरिनुजस्ता क्षति भएपछि सो क्षेत्रलाई स्थायी रूपमा बसोबास गर्न अयोग्य ठहर गर्ने अवस्था आएको थियो।
हालै पुनः सक्रिय मौसम प्रणालीका कारण असोज १९ देखि २४ गतेसम्मको अबिरल वर्षाले मानवीय क्षति नभए पनि व्यापक भौतिक क्षति पुर्याएको छ। घर भत्किएका, जमिन चिरिएको, र खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको घटनाले बस्तीको भौगोलिक असुरक्षा थप उजागर गरेको हो।
घर मर्मत भयो, तर बस्ती जोखिममै
पहिरोपछि तत्कालीन राहतस्वरूप सरकारले त्रिपाल वितरण गरेको थियो भने कर्णाली प्रदेश सरकारको सहयोगमा घर मर्मत तथा पुनर्निर्माण गरियो। तर, बस्तीको दीर्घकालीन सुरक्षा र स्थलान्तरणको पहल भने अझैसम्म थालिएको छैन।
रास्कोट नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवानसिंह बमका अनुसार, पछिल्लो समय विशेष जोखिम नदेखिएकाले स्थानान्तरण प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको हो।
“त्यसबेला मर्मत र पुनर्निर्माण गरियो, तर बस्ती सार्ने प्रक्रिया सुरु भएको छैन,” उनले बताए। अहिले उही चिरिएको जमिनमा नागरिकहरू पुनः बसोबास गरिरहेका छन्।
स्थानीय सरकार बेखबर?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पहिचान गरी संघ वा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर बस्ती सार्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर नरहरीनाथ गाउँपालिका बाहेक कालीकोटका अन्य पालिकाहरूले यो अभ्यास नगरेको पाइन्छ।
स्थानीय बासिन्दा मेगे दमाईले आफ्नो घर पूरै चिरा परेको स्मरण गर्दै भने, “पुनर्निर्माण त भयो तर अर्को ठाउँमा सर्ने विषयमा कसैले केही बोलेको छैन।”
अन्य जोखिमयुक्त बस्ती पनि बेवास्ता
रास्कोटकै वडा नम्बर ७, पचालझरना गाउँपालिकाको खाद्दु गाउँ, तथा शुभकालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ लगायतका ठाउँमा पनि यस्तै उच्च जोखिमयुक्त बस्तीहरू छन्। तर, सम्बन्धित निकायबाट यथोचित पहलकदमी नहुँदा स्थानीय जनता जोखिममै जीवन बिताइरहेका छन्।
विश्लेषकहरू भन्छन्— जोखिमको पहिचान मात्र होइन, यसको व्यवस्थापन र स्थलान्तरणजस्ता दीर्घकालीन समाधानमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले चासो दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
