काठमाडौं, कार्तिक २ गते — सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग समाधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
गत सातामा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजका नर्सहरूले उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीलाई तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो।
समितिको पहिलो बैठक आज बसेर आन्दोलनरत नर्सहरूलाई काममा फर्काउने वातावरण बनाउन प्रयास भइरहेको मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “तिहारको विदा अघि कामको दबाब बढी हुने भएकाले आजै सहमति गरेर काममा फर्काउने प्रयास गरिरहेका छौं।”
समितिले एक हप्ताभित्र पारिश्रमिकसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछ जसमा तत्काल र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू प्रस्ताव गरिनेछ।
समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, गृह, अर्थ, श्रम, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नर्सिङ संघ, मेडिकल कलेज एसोसिएसन र आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि पनि रहेका छन्।
नर्सहरूले सरकारले तोकेको आधारभूत तलब ३४ हजार ७३० रुपियाँ र अन्य सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
समितिको प्रमुख कार्यहरूमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी नीति समीक्षा, सरकारी न्यूनतम तलबको कार्यान्वयन सुनिश्चितता र दीर्घकालीन सुधारका लागि सुझाव पेश गर्नु पर्दछ।
