काठमाडौँ – सरकारी गाडीको खरिद, इन्धन, मर्मत र चालकको तलबमा हुने खर्च घटाउने उद्देश्यले सरकारले कर्मचारीलाई आफ्नै सवारीसाधन किन्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को प्रस्तावित मस्यौदामा पद र तहअनुसार २ लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तहका कर्मचारीले ६० लाख, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीले ५० लाख तथा उपसचिव वा नवौँ र दसौँ तहका कर्मचारीले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्। शाखा अधिकृत तथा छैटौँदेखि आठौँ तहका कर्मचारीका लागि चार लाख र राजपत्र अनङ्कित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रस्ताव गरिएको छ।
ऋणको अधिकतम अवधि २० वर्ष हुने र सरकारले तोकेको सीमाभित्रको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले नै बैंक वा वित्तीय संस्थालाई तिरिदिने प्रस्ताव छ। कर्मचारीले भने गाडी खरिद गर्दा २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी र बाँकी ऋणको साँवा रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्नेछ। तोकिएको सीमाभन्दा महँगो गाडी किनेमा थप रकम र ब्याज कर्मचारी आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ।
प्रस्तावित निर्देशिकामा इन्धन तथा मर्मत खर्च कर्मचारीको बैंक खातामा मासिक रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ। यसअनुसार मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तहका कर्मचारीले वार्षिक एक लाख ४० हजार रुपैयाँ इन्धन र एक लाख रुपैयाँ मर्मत तथा सञ्चालन खर्च पाउने प्रस्ताव छ। अन्य तहका कर्मचारीका लागि पदअनुसार फरक रकम तोकिएको छ। खर्चको बिल र लगबुक पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने तथा तोकिएको रकमभन्दा बढी खर्च भए कर्मचारी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारीले चालक राख्नुको सट्टा आफैँ गाडी चलाएर चालकको सुरु तलब स्केलबराबरको रकम लिन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ। त्यस्तै, विद्युतीय तथा नेपालमै एसेम्बल भएका सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने, सरकारी गाडीमा जीपीएस जडान गर्ने र व्यक्तिगत गाडीको योजनामा सहभागी नहुने कर्मचारीका लागि सामूहिक प्रयोगका सवारीसाधन उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजस्ता पदमा रहेका कर्मचारीले भने पदमा रहुन्जेल सरकारी नम्बर प्लेटकै गाडी प्रयोग गर्न पाउनेछन्। झुटा विवरण पेस गरी दोहोरो सुविधा लिएमा सुविधा खोसेर कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सङ्घीय कर्मचारीका लागि अनिवार्य तथा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शक हुने भनिएको यो निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम स्वीकृति पाएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ।
