ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि समन्वय

Published on

काठमाडौं । ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाका कामलाई प्रभावकारी र समयमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सुयलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अहिले जारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाका काम  गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पन्न गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ । परियोजनाअन्तर्गत जिल्लाका आठ वटा पालिकामा विद्युतीकरणको काम भइरहेको हो ।  

यसका लागि प्रत्येक कार्यक्षेत्रमा स्थायी रूपमा प्रतिनिधि रहने व्यवस्था मिलाउन निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको छ । स्थानीय आवश्यकता र माग अनुसार पोल लाइनको एलाइन्मेन्ट मिलाउँदै विद्युत् पूर्वाधार व्यवस्थापनका कार्य अघि बढाउन दिर्नेशन दिएको हो । 

नेपाल सरकारले विभिन्न निकायबाट प्राप्त भएका पोलको विवरण सङ्कलन गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कालीकोट वितरण केन्द्रको समन्वयमा लाइन विस्तार कार्य तुरुन्त सुरु गर्न सम्बन्धित पक्षलाई ताकिता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर उज्ज्वलबहादुर शाहीले विद्युत् विस्तारको कामको जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीले काममा लापर्बाही गरेको गुनासोपछि सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत राखेर निर्णय भएको बताउनुभयो । 

उहाँले निर्माण भइरहेका ठाउँमा साइट अफिस र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई स्थायी रूपमा जिल्लामा रहन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । यसले गर्दा कामको गुणस्तर र कार्यसम्पादनमा ढिलाइ नहोस् भन्ने उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ । गोरखापत्र   

spot_img

ताजा समाचार

रोहित पौडेलको शतकमा नेपालले क्यानडालाई २४ रनले हरायो

काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत ओमानमा जारी एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय (ओडीआई) शृङ्खलाको आफ्नो...

बूढीगण्डकीमा भीषण बाढी : पाँच गोठाला सम्पर्कविहीन, जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणस्थल बगायो

काठमाडौं । उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा आइतबार बिहान आएको बाढीले ठूलो भौतिक क्षति पुर्‍याएको...

आजदेखि बडादसैँ सुरु, बिहान ११ः४७ बजे घटस्थापनाको शुभ साइत

काठमाडौँ, असोज २५ । नेपालीको महान् चाड बडादसैँ आज आइतबारदेखि विधिवत् रूपमा सुरु हुँदैछ।...

राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि बैंकिङ सेवा दिन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत परिचय खुल्ने अन्य कागजातका...