काठमाडौं । मधेश प्रदेशसभाको बैठक आज (बुधबार) दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ। उपसभामुख बबिता कुमारी राउत इसरले बैठक आह्वान गर्दै सबै प्रदेश सांसद तथा सचिवालयका कर्मचारीलाई अनिवार्य उपस्थित रहन आग्रह गरेकी छन्। उपसभामुखका अनुसार आजको बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोपसँग सम्बन्धित प्रस्तावमाथि छलफल गरिने कार्यसूची समावेश गरिएको छ। मङ्गलबार ३२ जना प्रदेशसभा सदस्यले उपसभामुखलाई पत्र बुझाउँदै तत्काल बैठक बोलाउन माग गरेका थिए। सभामुखमाथि पदीय मर्यादा विपरीत गतिविधि भएको भन्दै दर्ता गरिएको प्रस्तावलाई अघि बढाउन विपक्षी दलहरूले आग्रह गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत साहका अनुसार नियमावलीअनुसार २५ प्रतिशत सदस्यले माग गरे बैठक बोलाउन सकिने भएकाले ३२ सदस्यको हस्ताक्षर पर्याप्त छ। नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसहित सात दलका तर्फबाट यो माग गरिएको हो। आज बिहान १० बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्नेछ। उपसभामुखका अनुसार अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाउने ७ दिनको कानुनी समयसीमा मंसिर ३ मा सकिने भएकाले वातावरण मिलाउन प्रयास भइरहेको छ। तर सभामुखले प्रक्रिया सहज रूपमा नलिएपछि जटिलता बढेको उनको भनाइ छ। एमाले प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापाले बैठकको जानकारी पुगेको तर आफू उपस्थिति नहुने बताएकी छन्। यता सचिवालयका प्रमुख कर्मचारीहरू सम्पर्कविहीन भएको र मोबाइल स्विच अफ राखेको भन्दै उपसभामुखले असन्तुष्टि प्रकट गरेकी छन्।
सभामुखका निजी सचिव बलराम मण्डलले भने मंसिर ३ को बैठकबारे आफूलाई जानकारी नरहेको बताउँदै सभामुखले औपचारिक रूपमा बैठक आह्वान नगरेको बताए। यसअघि २७ कात्तिकमा सभामुख मण्डलविरुद्ध ६४ जना सांसदको समर्थनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। संविधान २०७२ र प्रदेशसभा नियमावली २०७५ अनुसार सभामुखले निष्पक्ष रूपमा सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि एक दलको निर्देशनमा सभा चलाएको, विपक्षी सदस्यलाई रोस्ट्रम प्रयोग गर्न नदिएको, नियम विपरीत प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेकोजस्ता आरोप प्रस्तावमा उल्लेख छन्। प्रस्ताव दर्ताको क्रममा सभामुखले सांसदहरूमाथि हातपात गरेको र उनीहरूलाई उपसभामुखको कोठामा रोकिएको आरोप पनि लगाइएको छ, जसपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरी बाहिर निकालेको थियो। स्थिति गम्भीर भएपछि नयाँ दर्ता रजिस्टर ल्याई प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। सभामुख विवादित बनेपछि सात दलीय गठबन्धनका ७४ जना सांसदले प्रदेशसभाको प्राङ्गणमै बसेर वैकल्पिक रूपमा सदन सञ्चालन गरेका थिए।
