काठमाडौं । पछिल्लो समय विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगमा कमी आइरहेका बेला आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालगायत सुशासन एवं सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘सहमति’ नामक गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा नेपालमा सञ्चालित अन्तरराष्ट्रिय विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी कार्यक्रममा वक्ताहरुले सहयोगी संस्थाबीच साझेदारी र नवप्रवद्र्धनको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको हो । विश्वव्यापी कोरोना महामारी र रसिया–युक्रेन युद्धका कारण विभिन्न दातृ मुलुकले सहयोग क्रमशः घटाउँदै लगिरहेका सन्दर्भमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाको कार्यान्वयन स्थिति र भावी योजनाकाबारेमा कार्यक्रममा छलफल भएको थियो । ‘नेपालमा विकास प्राथमिकता र बदलिँदो अवस्था’ विषयक सो अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले दातृ मुलुकका सरकारीस्तरबाट आउने सहयोगमा कमी आए पनि व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा आउने सहयोग नघटेकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सधैँ विदेशी अनुदानमा मात्रै निर्भर नभई सरकारीस्तरबाट विनियोजन भएको बजेटको परिचालन गरेर पनि गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जनाबाट जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिने अवस्थालाई पनि वक्ताहरुले जोड दिनुभएको थियो । नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा आएको अनुदान सहयोगको उपयोग हुन नसक्दा कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नहुने, सुशासनको अभाव, झन्झटिलो प्रक्रियाले ढिलासुस्ती र अनियमितता हुने गरेका कारण केही देशहरुले सहयोगलाई घटाउँदै लगेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । कार्यक्रममा विश्व वन्यजन्तु कोष९डब्लुडब्लुएफफ० नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा घनश्याम गुरुङले विगतमा राष्ट्रिय÷अन्तरराष्ट्रिय गैससहरुको सहयोगका कारण नेपालको गरिबीमा कमी आर्थिकस्तरमा सुधार आउन सकेको बताउँदै वातावरणका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको सफलता विश्वमै उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विकसित देशमा पनि गैससको भूमिका उत्तिकै रहेकाले नेपालमा अझै यसको भूमिका आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सहमतिका अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीले अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायले अनुदानलाई भन्दा लगानीमा जोड दिन थालेको सन्दर्भमा हामीले पनि त्यसको उपयोग गर्दै आफ्ना मौलिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । विगत २४ वर्षमा सहमतिले देशका ५२ जिल्लामा गरेका विभिन्न ११३ वटा कार्यक्रमका सफल अभ्यासबाट स्थानीय बासिन्दामा शान्ति र खुशियाली ल्याउन सकिएको अनुभव सुनाउनुभयो । कार्यक्रममा विकास अभियन्ता अच्युत लुइँटेलले राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा आएको परिवर्तनका सन्दर्भमा विकासका प्राथमिकता, गैससको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नेपालस्थित बेलायती दूतावासका युगान मानन्धर, विनरक इन्टरनेशनलका बद्री बराल, युनाइटेड मिसन टु नेपालका गोकर्ण जोशी, सहमतिका प्रेमसागर सुवेदीलगायत प्रतिनिधिहरुले पनि हालै भएको जेनजी आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात् गरी सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य हुनसकेमा गैससहरुले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीअनुसार जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिने धारणा राख्नुभयो । गारखापत्र
