किशोरी इनिसाको बलात्कारपछि हत्या: कानुन संशोधनको माग

Published on

काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरकी १६ वर्षीया किशोरी इनिसा विकको सामूहिक बलात्कारपछि भएको हत्यामा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले उक्त जघन्य अपराधको घोर भर्त्सना गर्दै दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदर्शनकारीले आगामी दिनमा यस्ता अमानवीय घटना हुन नदिन सरकारलाई कडा कदम चाल्न दबाब दिएका हुन् । विरोध कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक अभियन्ता कविता चन्द सोडारीले हत्या र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना पुनः दोहोरिन नदिन आवश्यक परे कानुनमा संशोधन गरेर भए पनि कडा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अपराधीहरू उत्साहित हुनुमा जिम्मेवार निकायको फितलो अनुसन्धान र ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति मुख्य कारण रहेको आशङ्का व्यक्त गर्दै आक्रोश समेत प्रकट गर्नुभयो ।

अभियन्ता सोडारीले भन्नुभयो, “सुर्खेतमा घटेको यो घटना निकै दयनीय छ । यस्ता घटना पटक-पटक दोहोरिनुले अपराधीहरू थप उत्साहित भइरहेका हुन् कि भन्ने देखिन्छ । सरकारका जिम्मेवार निकायले यस्ता घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई निमिट्यान्न पार्न नीतिगत रूपमै सुधार गर्नुपर्छ ।” प्रदर्शनमा सहभागीले ‘इनिसालाई न्याय देऊ’, ‘बालिकामाथि हुने बलात्कार, हिंसा र हत्या बन्द गर’, ‘दोषीलाई कडा कारबाही गर’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि राज्यले शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने माग राखेका छन् । गोरखापत्र

spot_img

ताजा समाचार

रोहित पौडेलको शतकमा नेपालले क्यानडालाई २४ रनले हरायो

काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत ओमानमा जारी एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय (ओडीआई) शृङ्खलाको आफ्नो...

बूढीगण्डकीमा भीषण बाढी : पाँच गोठाला सम्पर्कविहीन, जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणस्थल बगायो

काठमाडौं । उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा आइतबार बिहान आएको बाढीले ठूलो भौतिक क्षति पुर्‍याएको...

आजदेखि बडादसैँ सुरु, बिहान ११ः४७ बजे घटस्थापनाको शुभ साइत

काठमाडौँ, असोज २५ । नेपालीको महान् चाड बडादसैँ आज आइतबारदेखि विधिवत् रूपमा सुरु हुँदैछ।...

राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि बैंकिङ सेवा दिन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत परिचय खुल्ने अन्य कागजातका...