काठमाडौं । गोरखा सडक योजना कार्यालय गोरखाले लोहनी एण्ड ब्रदर्श प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । जिम्मा लिएको आठ वर्षसम्म पनि सडक स्तरन्नति तथा कालोपत्रेको काम सम्पन्न नगरेपछि उक्त कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको गोरखा सडक योजना कार्यालय गोरखाका सूचना अधिकारी आशिष रिजालले जानकारी दिनुभयो । ठेकदारले सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि ठेक्का सम्झौता किन रद्द नगर्ने भनेर १५ दिने सूचना जारी गरियो, गोरखा योजना कार्यालय गोरखाका प्रमुख बिनोद पुनले भन्नुभयो, ‘‘कार्यालयले पटक पटक लिखित वा मौखिक खबर गर्दा समेत निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि बाध्य भएर ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको हो ।’’ मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै गोरखा सडक योजना कार्यालय गोरखाले सार्वजानिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९(७) समेतको आधार मानि मिति २०८२ मङ्सिर १२ को निर्णय अनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको जानकारी निर्माण कम्पनीलाई दिइएको छ ।
सार्वजानिक खरीद ऐन २०६३ र सार्वजानिक खरीद नियमवाली २०६४ अनुसार पोष्ट टर्मिनेशन इभ्यालुलेशन भई स्थापित हुने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले सूचना प्रकाशित गरिएको मितिले १५ दिन भित्र निर्माण व्यवसायीलाई यस कार्यालयमा सम्पर्क राखी वित्तीय फरफारक गर्न समेत सूचना मार्फत अनुरोध गरिएको छ । २०७२ साल असार ३१ तते तत्कालिन साविकको ११ किलो छेपेटार भालुस्वारा बारपाक सडक योजनाले २०७४ असार १५ गते भित्र सम्पन्न गर्ने गरी १३ करोड २० लाख रुवियाँ भ्याटसहित ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आठ किलो मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पाएको उक्त कम्पनीले ८ पटक म्याद थप्दा समेत काम सम्पन्न नगरेपछि अन्ततः ठेक्का रद्द गर्नु परेको गोरखा सडक योजना कार्यालय गोरखाले जनाएको छ ।
अब हामीले ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि मूल्याङ्कन गर्ने गर्छौ, कार्यालय प्रमुख पुनले भन्नुभयो, ‘‘ठेकदार कम्पनीले भुक्तानी पाए अनुसारको काम गरे नगरेको मूल्याङ्कन हुन्छ र मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने रहेछ भने उक्त निर्माण कम्पनीले गर्नु पर्ने हुन्छ ।’’ ठेकदार कम्पनीले अहिलेसम्म ८० प्रतिशत भुक्तानी लगिसकेकाले पनि निर्माण कम्पनीले गर्नुपर्ने काम एकिन गरी सोका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुने गोरखा सडक योजना कार्यालय गोरखाले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले कति रकम सरकारलाई तिर्नुपर्छ हामी हिसाब किताब गर्छौै कार्यालय प्रमुख पुनले भन्नुभयो, ‘‘उक्त रकम असुलउपर गरेपछि मात्र नयाँ ठेक्का लगाउँछौ ।’’ तर ठेकदार कम्पनीले कानुनी उपचार खोजेमा ठेक्का प्रक्रिया तत्कालका लागि ढिला हुनसक्छ । गोरखापत्र
