काठमाडौं । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा विकेन्द्रित सेवा प्रवाह सशक्तीकरण कार्यक्रमको सब–प्रोग्राम २ का लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज बुधबार आयोजित समारोहमा भएको सम्झौताअनुसार एसियाली विकास बैंकले उक्त कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारलाई १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ३० करोड रुपियाँ) बराबरको नीतिमा आधारित ऋण सहायता उपलब्ध गराउनेछ। प्रस्तुत ऋणको ग्रेस अवधि ८ वर्ष र भुक्तानी अवधि २४ वर्ष रहनेछ। सन् २०३४ फेब्रुअरी १ सम्म ग्रेस अवधि कायम रहने यस ऋणमा ग्रेस अवधिसम्म १ प्रतिशत ब्याजदर लाग्नेछ भने त्यसपछि १.५ प्रतिशत ब्याजदर कायम हुनेछ।
ऋण सम्झौतामा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट नेपाल आवासीय नियोगका कन्ट्री डाइरेक्टर आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गर्नुभयो। समारोहको सुरुआतमा सहसचिव डा.धनीराम शर्माले मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपालको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापन र अन्तर–सरकारी स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि कन्ट्री डाइरेक्टर कुश्वा र अर्थ सचिव उपाध्यायले सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीचको सहकार्यलाई निरन्तर र अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
यस कार्यक्रमले सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने, वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, स्थानीय सरकारलाई थप सबल बनाउने तथा समग्र विकास परिणामलाई नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। समारोहमा अर्थ मन्त्रालय तथा एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको जानकारी सहसचिव एवम् प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले दिनुभयाे । गोरखापत्र
