काठमाडौं । लमजुङ जिल्ला अदालतले विगतमा फैसला भई तोकिएको १० करोड ५० लाख ४७ हजार २६ रुपैयाँ बराबरको जरिवाना रकम अझै असुल गर्न सकेको छैन। गत कात्तिक मसान्तसम्म उक्त रकम असुल हुन बाँकी रहेको अदालतको तथ्यांकमा उल्लेख छ। अदालतले मुद्दाको फैसला गरी जरिवाना तोके पनि सम्बन्धित व्यक्तिबाट करोडौँ रुपैयाँ उठाउन नसक्नु चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। यससँगै कैद भुक्तान तथा कैद जरिवाना असुली पनि उल्लेख्य मात्रामा बाँकी रहेको छ। अदालतका अनुसार फैसला भएका मुद्दामा वर्षौँसम्मको कैद समेत असुल हुन नसकेको अवस्था छ।
कात्तिक मसान्तसम्म अदालतमा जम्मा ३ सय ४३ वर्ष ९ महिना १३ दिन बराबरको कैद जरिवाना असुली बाँकी रहेको देखिएको छ। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार अदालत न्यायिक निर्णयमा छरितो र प्रभावकारी देखिए पनि फैसला कार्यान्वयन तथा असुली पक्षमा भने सुस्त देखिन्छ। असुलीमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण जनशक्तिको अभाव र जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएको अदालतले जनाएको छ। दण्ड तथा जरिवाना असुल गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको भए पनि कतिपय अभियुक्तको मृत्यु भइसकेकाले जरिवानाको लगत उठ्न नसकेको अदालतको दाबी छ।
यता मुद्दा फर्छ्यौटका हिसाबले भने लमजुङ जिल्ला अदालतले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३ सय ४८ र नयाँ दर्ता भएका २ सय ४८ गरी जम्मा ५ सय ९६ मुद्दामध्ये चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मङ्सिर मसान्तसम्म २ सय ७५ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। तर सो अवधिमा ३ सय ८६ मुद्दा फर्छ्यौट गर्दै लक्ष्यभन्दा करिब ४० प्रतिशत बढी मुद्दा टुंग्याउन अदालत सफल भएको छ।
