काठमाडौं । निर्वाचन आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ। नेपाल कानुन समाजको सहकार्यमा निर्वाचन आयोगले धनगढीमा आयोजना गरेको आचारसंहिता कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा बोल्दै आयुक्त तुलाधरले निर्वाचन केवल मतदान प्रक्रिया मात्र नभई लोकतन्त्रको आत्मा भएको उल्लेख गर्नुभयो। “त्यो आत्मालाई स्वतन्त्र, स्वच्छ र मर्यादित बनाउने आधार नै निर्वाचन आचारसंहिता हो,” उहाँको भनाइ थियो।
आयुक्त तुलाधरका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु, राज्य स्रोतको दुरुपयोग रोक्नु, समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नु तथा मतदाताको स्वतन्त्र निर्णय अधिकारको संरक्षण गर्नु हो। आचारसंहिताले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगका अनुसार राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकार, कर्मचारी, सञ्चारमाध्यम तथा सम्पूर्ण सरोकारवाला आचारसंहिताका पालक हुन्। आचारसंहिता कानुनी दस्तावेज मात्र नभई लोकतान्त्रिक मर्यादा, राजनीतिक नैतिकता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रतिबिम्बसमेत भएको आयुक्त तुलाधरले बताउनुभयो। सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग नियन्त्रण, मर्यादित प्रचारप्रसार, घृणात्मक अभिव्यक्ति नियन्त्रण तथा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको संरक्षणलाई आचारसंहिताको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा उहाँले औंल्याउनुभयो। डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन प्लेटफर्म र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को दुरुपयोग निर्वाचनको विश्वसनीयताका लागि चुनौती बनेको पनि उहाँको भनाइ छ।
भ्रामक सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति, झूटा समाचार र अवैध मत सर्वेक्षणले मतदातामा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले सबै सरोकारवालाले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने आयुक्त तुलाधरले जोड दिनुभयो। “तथ्यपरक, सन्तुलित र जिम्मेवार पत्रकारिताले सकारात्मक निर्वाचन वातावरण निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ,” उहाँले भन्नुभयो। कार्यक्रममा पूर्व कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमले आचारसंहिता कार्यान्वयन र सरोकारवालाको भूमिकासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो भने निर्वाचन आयोगका विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचन खर्च तथा प्रचार–प्रसारसम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका अगुवाको सहभागिता रहेको थियो।
