काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले बालमैत्री गण्डकी प्रदेश निर्माणलाई साझा लक्ष्यका रूपमा अघि बढाउन सबै सरोकारवालालाई आह्वान गर्नुभएको छ । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक विकास महाशाखाको आयोजनामा शुक्रबार सम्पन्न भएको “बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०८२” को मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रदेश बाल अधिकार समितिको बैठकसमेत बसेर बाल अधिकार संरक्षण, प्रवर्धन र कार्यान्वयनको विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“बालबालिका भविष्यको मात्र होइन, वर्तमानका सम्वाहक समेत हुन् । उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, सुरक्षित तथा सम्मानित वातावरण निर्माण गर्ने र नीति–कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकारको प्राथमिकतामा छ” उहाँले भन्नुभयो। मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलले प्रदेशस्तरमा बालअधिकार प्रचार–प्रसार नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले बालगृहलाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट मापदण्ड र प्रभावकारी अनुगमन जरुरी रहेको बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले बालगृहको नियमित अनुगमनमा विशेष जोड दिनुपर्ने, नेपाल बाल संगठनसँग तादम्यता बढाउनुपर्ने तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले गुम्बा, छठ र मन्दिरजस्ता स्थानमा रहेका बालबालिकाको संरक्षणमा समेत विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गण्डकीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तुलबहादुर कार्कीले संरचनागत कमजोरी सुधार गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी छुट्टै ‘डेडिकेटेड टिम’ गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले विद्यालयस्तरमै हुने बालबालिका दुर्व्यवहार नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुदृढीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । गोरखापत्र
