काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारतको औपचारिक भ्रमणको तयारी सुरु भएको छ। भ्रमणको औपचारिक मिति तय हुन बाँकी रहे पनि नेपाल र भारतका विदेश मन्त्रालयले प्रारम्भिक कार्यसूची तथा भ्रमणको खाका तयार पार्ने काम अघि बढाएका छन्। भारत सरकारनिकट समाचार संस्थाहरूका अनुसार आगामी मङ्सिरको पहिलो वा दोस्रो सातालाई सम्भावित भ्रमण अवधि मानिएको छ। गत चैतमा नयाँ सरकार गठन भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीले प्रधानमन्त्री शाहलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो पठाउनुभएको थियो। दुवै देशको आपसी सहमतिमा भ्रमणको मिति तय हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार अहिले भ्रमणमा छलफल गरिने विषयहरूको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको छ। नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल र फलदायी बनाउने उद्देश्यले तयारी अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने, आर्थिक तथा विकास साझेदारी विस्तार गर्ने र साझा चुनौतीको सामना गर्न सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि भ्रमणको महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्नेछ। प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सम्बोधनका क्रममा यस्तो संयन्त्रमार्फत जलवायु परिवर्तनका असरविरुद्ध सहकार्य गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उच्चस्तरीय भेटवार्ता तथा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय छलफलमा विपद् व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली, विकास निर्माण, आर्थिक साझेदारी, ऊर्जा सहकार्य र सीमा व्यवस्थापनलगायतका विषय प्राथमिकतामा रहनेछन्। त्यस्तै, नेपाली चियाको निर्यात प्रभावकारी बनाउने, रासायनिक मल आयात सहज बनाउने, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने, पर्यटन साझेदारी बढाउने र थप एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने सम्भावना छ। यी विषयमा समझदारी तथा केही सम्झौता हुन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ।
भदौ १० गतेको भोटेकोशी हिमबाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा भारतको सहयोग जुटाउने विषय पनि भ्रमणको कार्यसूचीमा पर्न सक्नेछ। भारतले यसअघि पुनर्निर्माणमा नजिकबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै नेपालले आवश्यक सहकार्यका लागि अनुरोध गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल र भारतबीचका विभिन्न परामर्श संयन्त्र तथा कार्यदलले पहिचान गरेका समस्या समाधानका लागि पनि प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ। यद्यपि, भ्रमणको औपचारिक मिति र अन्तिम कार्यसूची भने दुवै देशबीचको सहमतिपछि तय हुनेछ।
